गोकर्ण र दरबारमार्गप्रति गरम, कालिमाटी प्रति नरम
काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिजमा दिएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको छ । गोकर्ण रिसोर्ट र दरबारमार्गमा रहेको नेपाल ट्रष्टको जग्गा भाडामा दिएको विषयमा चर्चा भएको थियो । तर, कालिमाटीमा दिएको ४ रोपनी ४ आना जग्गाको भने कुरा समेत उठेन । सरकारले गोकर्ण रिसोर्टलाई लिज अवधि ५ वर्ष कायम रहँदै थप २५ वर्षलाई दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै, दरबारमार्गमा रहेको १ रोपनी १४ आना जग्गा भाडामा दिँदा अनियमितता भएको हुन सक्ने आशंकाका बीच समितिले नारायणप्रसाद बिडारी र नेपाल ट्रष्टका निमित्त सचिव राजेश्वर ज्ञवालीलाई बोलाएको थियो ।
तर, यी दुई जग्गासँगै कालिमाटीको जग्गा पनि यति होल्डिङ्सअन्तर्गतको थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालिलाई ३० वर्षमा लिजमा दिइएको छ । कालिमाटीमा रहेको सो जग्गा ३० वर्षमा केवल १८ करोड रुपैयाँ मात्रै लिने गरी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दिएको थियो । लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरत साहले नेतृत्व गरेको समिति हो । सोही समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पर्यटनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वाइडबडी प्रकरणमा चोख्याउने प्रयत्न गरेको थियो । कालिमाटीको जग्गा भाडामा दिने निर्णयमा केही त्रुटि पनि देखिएका छन् ।
नेपाल ट्रष्टले १२ माघ २०७४ मा थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालिसँग लिज सम्झौता गरी जग्गाको भाडाबापत् ३० वर्षमा कुल १८ करोड रूपैयाँ मात्रै लिने गरी जग्गा व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिएको हो । कालीमाटीमा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा पाँच रोपनी ६ आना दुई पैसा जग्गा छ । त्यसमध्ये, चार रोपनी चार आना जग्गा नेपाल ट्रष्टलाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिइएको हो । नेपाल ट्रष्टले टेन्डर प्रक्रियामार्फत् कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर थामसेर्कुलाई जग्गा भाडामा दिएको दाबी गरेको छ । तर, टेन्डर प्रक्रियामा थामसेर्कु डेभलपर्स प्रालि र क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि गरी दुईवटा कम्पनीले मात्रै भाग लिएको तथ्य फेला परेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, टेन्डर प्रक्रियामा कम्तीमा पनि तीनवटा कम्पनी वा संस्था सहभागी भएको हुनुपर्छ । यस विषयमा संसदीय समिति चुपचाप लागेको देखिएको छ । बिहीबारको समितिको बैठकमा कुनै पनि सांसद् र स्वयम लेखा समितिका सभापतिले यसविषयमा कुरा नै उठाएनन् । केवल गोकर्ण र दरबारमार्गको विषयले मात्र प्रवेश पायो । बैठकमा समिति सभापति शाहले लिज अवधि नसकिँदै थप समयका लागि लिजमा दिन किन हतार गरेको, नेपाल ट्रस्ट ऐनमा के कस्ता संशोधन गरिएको र लिज अवधि थप गर्ने निर्णय नेपाल ट्रस्ट आफैँले नगरी किन मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जस्ता प्रश्न राखेका थिए ।
बैठकमा नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिव ज्ञवालीले आफूहरूले कानुनअनुसार नै जग्गा भाडामा दिएको स्पष्टीकरण दिए । उनले भने, ‘पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । नेपाल ट्रस्टको भवनका बारेमा अख्तियारले पनि सोधपुछ गरिरहेको छ । हामीले क्लिन चिट पाइसकेका छौँ ।हामीले कानुनअनुसार नै जग्गा दिइएका हौँ ।’ उनले संसद्बाट पास भएको कानुनअनुसारनै काम गरिरहेको जानकारी समेत दिए । पर्यटन वर्षलाई लक्षित गरी चार सय जना अट्ने भवन बनाउन र लगानी सुनिश्चित गर्न गोकर्णको जग्गा भाडामा दिएको सचिव ज्ञवालीले प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेका थिए ।
०५२ सालमा ३० वर्षका लागि ५० लाख डलरमा दिएको जग्गा अहिले एक करोड भन्दा बढीमा दिएको उनको भनाइ छ । कांग्रेस सांसद् मिनेन्द्र रिजालले नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति पन्छिने र सहसचिवको निर्णयमा दरबारमार्गमा रहेको ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिनु अख्तियारको दुरुपयोग भएको बताए । ‘लिज अवधि सकिनु ६ वर्ष पहिले नै फेरि भाडामा लगाउन कुन कानुनले अधिकार दिन्छ ? समितिले उपसमिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्छ’, उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसद् विरोध खतिवडाले यसरी विभिन्न बहानामा लिज अवधि सकिनुभन्दा पहिले नै अरूलाई भाडामा दिँदै जाने हो भने बेथिति निम्तिने बताए ।
नेकपाका सांसद् प्रेम आले मगरले सरकारले कानुनसम्मत नै गोकर्ण र दरबारमार्गको जग्गा भाडामा दिएको उल्लेख गर्दै लेखा समितिले ठूला करदाताको कार्यालयलाई बोलाएर एनसेल कर प्रकरणमा स्पष्टीकरण लिनु पर्ने बताए । कतिपय प्रश्नमा सचिवहरू भर्खरै सरुवा भएर कार्यालय आएकाले अध्ययन गरेर थप जानकारी दिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बिडारीले सचिवको निर्णय एक तह तलको अधिकारीले सच्याएको कुरा कानुनअनुसार भयो कि भएन थप अध्ययन गरेर बताउले उल्लेख गरे । सभापति शाहले समितिमा आउँदा ‘अध्ययन गरेको छैन, थाहा छैन’ भन्न नमिल्ने बताउँदै एक हप्ताभित्र अध्ययन गरेर आउन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र नेपाल ट्रस्टका निमित्त सचिवलाई निर्देशन दिए । सौर्य दैनिकबाट
