काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा संलग्न १७२ जनामाथि किर्ते र ठगीको मुद्दा चलाउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यही प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्टै प्रहरीले गृह मन्त्रालयलाई जाहेरीका लागि पत्राचार गरेको हो ।
स्रोतका अनुसार सीआईबीले गृहलाई बिहीबार पत्र पठाउँदै ठगी र किर्ते मुद्दाको जाहेरी अघि बढाइदिन आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितले जाहेरी दिनुपर्छ । गृहअन्तर्गतकै समरजंग कम्पनीको जग्गा मिचिएकाले गृहले प्रहरीलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
गत साता सीआईबीले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदनमा ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७२ संलग्न भएको भन्दै किर्ते र ठगीमा कारबाही चलाउन सिफारिस गरिएको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब गृहले प्रहरीमै फाइल पठाउनुपर्ने हुन्छ । सीआईबीले यसअघि सरकारको निर्देशनअनुसार छानबिन मात्र गरेको थियो भने अब फौजदारी मुद्दा चलाउन अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापाले ठगीमा पीडित पक्षले जाहेरी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले गृह वा सरकारी निकायबाट निवेदन आएपछि अनुसन्धान अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यसका लागि हामीले अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार सरकारलाई जाहेरीका लागि अनुमति मागेका छौं ।’ जाहेरी दर्ता भएपछि आरोपितलाई आवश्यकताअनुसार पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
गृहले केही दिनमै सीआईबीमा अनुसन्धानका लागि पत्र पठाउने तयारी गरेको छ । गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेले प्रतिवेदनअनुसार नै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्रतिक्रिया दिए । सीआईबीले यसअघि तयार पारेको प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदार, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख भइसकेका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी, बहालवाला सहसचिव तेजप्रसाद पाण्डेलगायत १७२ विरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने राय दिएको थियो । पूर्वराज्यमन्त्री साह व्यक्ति हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । उनी २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना राज्यमन्त्री थिए ।
सीआईबीको सूचीमा अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दामा नपरेका केही व्यक्तिसमेत छन् । सीआईबीको निवेदनमा तत्कालीन मन्त्री, सचिव, मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारी, भूमाफिया, व्यापारीलगायतलाई किर्ते र ठगी अभियोगमा थप अनुसन्धानको अनुमति मागिएको छ । प्राप्त विवरणअनुसार ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा २०४९ सालमा ४८ जना, २०६१/०६२ मा २१ जना, २०६६ मा ६६ जना र २०६९ मा ३७ गरी १७२ जनाले पद दुरुपयोग गरेको दाबी छ । उनीहरूमाथि मुलुकी ऐनको किर्ते र ठगी महल तथा मुलुकी फौजदारी अपराध संहिताको किर्ते र ठगी कसुरमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सिफारिस छ ।
सीआईबीले गृहलाई पठाएको १६ पानाको पत्रमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हडप्न किर्ते कागजात बनाई पेस गरी झुक्याई झूटो कुरालाई सद्दे हो भनी धोका दिई गलफतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल आफ्नो हो भनी लिखत गरी बिक्री व्यवहारसमेत गरी ठगी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरू तथा सो कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूको बयान पोलबाट खुल्ने तथा अनुसन्धानबाट खुल्न आउने अन्य व्यक्तिहरूसमेतले साबिकको मुलुकी ऐन, २०२० ठगी महलको महल १ मा परिभाषित कसुर अपराध गरेको देखिन्छ ।’
पत्रमा थप व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम सजाय गर्न तथा प्रस्तुत कसुरको हालको कानुनी व्यवस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र २५१ बमोजिम ठगीसम्बन्धी कसुर अपराध भई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा (३) र दफा २५१ को उपदफा (३) बमोजिम र साबिकको मुलुकी ऐनको किर्ते कागजको महल र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छेद २५, लिखतसम्बन्धी कसुरको दफा २७६ बमोजिम तथा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमसमेत कारबाही गरी सोहीबमोजिम बिगो र क्षतिपूर्तिसमेत भराई पाउँ भनी यो जाहेरी दरखास्त पेस गरिएको छ ।’ आरोपितले सरकारी सम्पत्ति हत्याउन नक्कली मोही खडा गरेको, त्यसका लागि नक्कली व्यक्तिलाई उभ्याएर मुचुल्का तयार पारेको, सरकारी कागजपत्र नष्ट गरेर आफूअनुकूलका विवरण तयार पारेको र सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउन मालपोतका कर्मचारीलाई आर्थिक लाभमा पारेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी २०४७ सालको अन्तरिम सरकारले गरेको निर्णयको अपव्याख्या गरेर तत्कालीन भोगाधिकारीहरूले कर्मचारी र भूमाफियालाई जग्गा नै घूस दिएर आफूअनुकूल निर्णय गराएको पनि उल्लेख छ । किर्ते र ठगी प्रकरणमा दोषी ठहरिए १० वर्षसम्म कैद, हिनामिना भएको सम्पत्ति जफत, सोहीबमोजिम बिगो खुले बिगो र जरिवाना गराउन सकिने व्यवस्था छ ।
कान्तिपुरबाट
