९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
महाधिवेशनमा सबैलाई प्रतिस्पर्धाको अवसर, विवेकका आधारमा नेतृत्व छान्न सभापति लामिछानेको आग्रह चितवनमा रास्वपाको बन्द सत्र सुरु नेप्से परिसूचक २६ दशमलव १६ अङ्कले घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना मौसम अनुकूल हुँदा रास्वपाको महाधिवेशन सहज, गर्मीको प्रभाव न्यून पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नियतबस अदालत र न्यायाधीशको हुर्मत लिने छुट कसैलाई हुँदैन: प्रधान न्यायाधीश राउत



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्यायालय बलियो भएमात्र नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुने बताउनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा आज आयोजित प्रधान सम्पादक, सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकारहरुसँगको छलफलमा प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालतमाथि श्रृङ्खलावद्ध प्रहारले न्यायालय कमजोर हुने भएकाले न्यायालय बलियो भए मात्रै नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुने बताउनुभयो ।

“श्रृङ्खलावद्ध प्रहारले अदालतलाई कमजोर बनाउने काम भएको छ, न्यायाधीश डरायो भने राज्यको चौथो अङ्ग पनि सुरक्षित हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रेस स्वतन्त्रता र सम्मानमा कहालीलाग्दो दिन आउन सक्छ, न्यायालय बलियो हुँदा नागरिकलाई ढुक्क हुने अवस्था हुन्छ ।”

न्यायापालिका, अदालत, न्यायाधीशमाथि लक्षित गरी सुनियोजित तरिकाले आपत्तिजनक टिप्पणी गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “न्यायाधीशका तस्वीर उल्टो बनाएर छापिएको छ, सुनियोजितरुपमा राखिएको छ ।”

न्यायालयको स्वस्थ आलोचना गर्न र टिप्पणी गर्न कुनै समस्या नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा, खुल्ला समाजमा, बहुलवादमा संविधानप्रदत्त अधिकारको भरपुर उपयोग गर्न पाइन्छ, त्यो हेक्का हामीलाई छ, तर स्वस्थकर आचोचना होस, अतिरञ्जना नहोस ।”

प्रधान न्यायाधीश राउतले अदालत भनेको अत्यन्तै संवेदनशील संस्था भएको उल्लेख गर्दै सत्य, तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै मुद्दालाई हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । “अदालतबाट धेरै कुरा बुझाउन सकिएको छैन होला, त्यो अपेक्षा सञ्चारमाध्यमसँग छ,” प्रधान न्यायाधीश राउतले भन्नुभयो, “अदालतमा विधि, प्रक्रिया हुन्छ, मुद्दामा तथ्य, प्रमाण, कानुन हेर्नुपर्छ, त्यो कस्ले बुझ्छ ? त्यति गर्दा पनि गल्ती भएमा जिल्ला हुँदै, उच्च हुँदै चित्त नबुझेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा आउने सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।”

प्रधान न्यायाधीश राउतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकतम प्रयोग गर्ने व्यक्ति पत्रकार भएको उल्लेख गर्दै न्यायालयविरुद्ध घृणा फैलाउने काम भयो र त्यसको असर न्यायमा पर्यो भन्ने गम्भीर असरपर्ने बताउनुभयो ।

“हामी सच्चिनुपर्ने ठाउँमा सच्चिन्छौँ, तर नियतबस अदालत र न्यायाधीशको हुर्मत लिने छुट पनि कसैलाई हुँदैन, कहीँ हामी हाम्रै कमीकमजोरीका कारणले त समस्यामा परेका छैनौँ, निर्मम समीक्षा गरिरहेका छौँ ।”

देशको सम्वेदनशील घडीमा आशा, भरोसा, विश्वासको पुञ्ज मुलुकका सञ्चारमाध्यम नै भएको, न्यायालयको गरिमा बढाउनका लागि स्वस्थ आलोचना र सुझाव राख्न आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “न्यायालयप्रति स्वस्थ्य आलोचना गर्नुस, तर वदनियत राखेर नगर्नुस, यो सबैलाई चाहिने संस्था हो, जुन दिन यो संस्था धरमराउन थाल्छ, तब धेरै असहज परिस्थितिको सिर्जना हुन सक्छ ।”

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले देश अस्थिर, जटिल र तरलतातर्फ गइरहेको अवस्थामा स्थिरता दिनुपर्ने जरुरी भएको उल्लेख गर्दै न्यायालय विश्वासिलो बनाउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।

न्यायालयमा भौतिकरुपमा क्षति भएपनि न्यायको दीप मर्न नदिने गरी काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “न्यायापालिका अस्त्रविहीन निकाय हो, हामीमाथि अस्त्रको रूपमा कुनै माध्यमको प्रयोग भइरहेको छ, न्यायालय र प्रेस एकअर्काका परिपूरक भएकाले हामीलाई सुधार गर्नुपर्ने विषय उजागर गरिदिनुभएको छ, न्यायालय आभारी छ ।”

वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्लले मुलुक जटिल अवस्थामा गइरहको र त्यसका असर न्यायापालिकामा पनि देखिएकाले सल्लाह÷सुझावका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले भावना बढी फैलाउने तर सत्यको खोजी नगर्नेजस्तो समस्या देखिएकाले लोकतन्त्रका दुई खम्बा न्यायालय र प्रेस मिलेर काम गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रधान सम्पादक, सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकारहरुले न्यायालयको  आदेश÷फैसला सरल भाषामा सबैले बुझने खालको हुँदा बुझन सहज हुने, घृणास्पद अभिव्यक्ति र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई छुटुयाएर हेर्नुपर्ने, आफ्नो हक÷अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार हनन् नहुने तरिकाले अभिव्यक्ति दिनुपर्ने, सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनालाई समाचारको रुपमा हेर्न नहुने, स्वतन्त्र न्यायापालिको गरिमामा असर पर्ने गरी विषयवस्तु प्रस्तुत नभएकालगायत धारणा राख्नुभएको थियो । रासस