२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
३० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यकः सांसद न्यौपाने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत प्रस्थान गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ एमालेद्वारा मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति, भूतप्रभावी कानुन सिफारिसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठायो वातावरणमैत्री र हरित सडक निर्माणमा सडक विभागको जोडः देशभर वृक्षारोपण र संरक्षण अभियान अघि बढाइने लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको संरक्षणमा युवाको भूमिका महत्त्वपूर्ण छः मुख्यमन्त्री आचार्य पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीद्वारा संविधान संशोधनमा मूल मर्म जोगाउँदै शासकीय स्थायित्वमा जोड सरकारप्रति पूर्वप्रधानमन्त्री कार्कीको टिप्पणीः शक्तिमा आइयो भनेर विपक्षलाई पूरै निमिट्यान्न गराउँछु भन्नेतिर लाग्नु हुँदैन ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य असम्भव छैन, ४० कम्पनीले ५–५ सय मेगावाट बनाए पुग्छः मोहन डाँगी विद्रोहपछि तोकिएको छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनु चानचुने कुरा होइनः कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैको सहयोग हुनुपर्छः राष्ट्रपति पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ, २४ मङ्सिरः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “युवापुस्ताको आन्दोलनपश्चात् देशमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्पूर्ण नेपाली जनताका साथै अन्तरराष्ट्रिय समुदायले विशेष चासोका साथ हेरिरहेको छ, देशको वर्तमान परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै लैजान सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवापुस्ताका अभियन्ता र सर्वसाधारण नागरिक सबैको संयोजनकारी र सकारात्मक भूमिका हुनुपर्छ ।”

७७औँ अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दैै विश्वमा न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रहरूको ध्यान केन्द्रित भइरहेका सन्दर्भमा नेपालले पनि संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकको मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ बढी अग्रसरता लिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सन्देशमा भनिएको छ, “मानवले मानवजस्तो भएर बाँच्न पाउने जीवनको आधार मानव अधिकार भएकाले आज विश्वमा मानव अधिकार दिवसलाई उच्च महत्वका साथ मनाइँदैछ, मानव अधिकार जन्मसिद्ध हक भएकाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय नेपालको संविधानले अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्रता, समानता र न्यायलाई मजबुत बनाउन योगदान पु¥याएको छ ।”

नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रसमेत भएकाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र परिपूर्तिसम्बन्धी दायित्वप्रति सदैव प्रतिबद्ध एवं संवेदनशील रहिआएको उल्लेख गर्दै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सामाजिक सङ्घ, संस्था, सञ्चारमाध्यम तथा निजीक्षेत्रको सक्रियताले कमजोर तथा जोखिममा रहेका समूहको हकअधिकार, स्वतन्त्रता र न्यायको अनुभूति गराउन आवश्यक थप काम गर्नसकेमा मानव अधिकार दिवसले थप सार्थकता पाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सारभूत बनाउने मानव अधिकारको महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ ।रासस




भर्खरै