काठमाडौं । सांसदहरुले बोक्सा-बोक्सी, दाइजो लगायतका कुरिती र एसिड प्रहार जस्ता आपराधिक कार्य अन्त्यका लागि कानूनी कारवाही गरी र विशेष अभियान सञ्चालन गर्न माग गरेको छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागि सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । सांसद विन्दा पाण्डेले ‘बोक्सा-बोक्सी, दाइजो लगायतका कुरिती र एसिड प्रहार जस्ता आपराधिक कार्य देशमा विद्यमान रहेको अवस्थामा अमानविय, असंवेदनशील र अमर्यादित प्रथा प्रचलन कुरीति र विकृतिको अन्त्यका लागि कानूनी कारवाही गर्न तथा यस सम्बन्धमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक भएकाले’ जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो । प्रस्ताव दर्ता गर्दै सांसद पाण्डेले कानूनले दाइजोलाई अपराधिकरण गरेपनि दाइजोको नाममा गतवर्षमात्रै १३ जनाले महिलाले ज्यान गुमाउनुपरेको बताउनुभयो । ३ सय भन्दा बढीले महिलाले दुव्र्यवहार र हिंसा भोग्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानले महिला विरुद्ध हुने कुनै पनि हिंसा र शोषणजन्य कार्य गर्न नहुने र गरिएमा पीडकलाई कारवाही गरी पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गरिएको भएपनि त्यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ सरकारले बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले अन्य प्रदेशहरुमा पनि यस्ता कार्यक्रममा सञ्चलन भएपनि त्यसले मात्रै छोरीहरुको जीवनरक्षा गर्न सकिने अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि संघीय सरकारले देखी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पाण्डेले जोड दिनुभयो । दाइजोप्रथा अन्त्य गरी सम्पत्तिमाथिको समान अधिकार हुनुपर्ने कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि कानूनी कारवाही प्रभावकारी हुनुपर्ने र सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले एसिडको विक्रि वितरणलाई कडाईका साथ नियमन गर्नुपर्ने र गैरकानूनी रुपमा विक्रिवितरण गर्नेमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद पाण्डेले एसिड प्रहार गर्नेलाई आजिवन सजायको व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो । पीडितको उपचार खर्च र क्षतिपूर्तिका विषयमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘पीडितको उपचार खर्च तत्काल राज्यले व्यहोर्ने र पीडकबाट राज्यको कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै क्षतिपूर्तिको विषयमा पूनर्विचार हुनुपर्छ ।’ पीडितका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवा, शिक्षा र रोजगारीको विषयलाई गम्भिर रुपमा लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु न्यूनिकरण गर्न सकेमात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पुरा हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रस्तावको समर्थन गर्दै सांसद नवराज सिलवालले कानून निर्माण भएपनि व्यवहारिक रुपमा प्रयोगमा आउन नसकेको बताउनुभयो । संसदले कानून निर्माण गर्ने मात्रै नभएर राज्यले सहि रुपमा कार्यान्वयन गर/नगरेको कुराको अनुगमन गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘कानून बनाएर मात्रै चुप लागेर बस्ने अवस्थामा संसद हुनुहुदैन कार्यान्वयनको कुरामा पनि संवेदनशिल हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
अपराधिलाई सजाय दिएर मात्रै राज्य पन्छिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै सिलवालले पीडितको पुर्नस्थापनाको जिम्मा पनि लिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सरिता कुमारी गिरीले छोरीलाई दाइजोको सट्टा शिक्षा देउ भन्ने अभियान प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि बेटी बचाउ बेटी पढाउ अभियान मात्रै प्रयाप्त नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले छोरीहरुका लागि शिक्षा विमाको आवश्यकता औल्याउनुभयो । आर्थिक अभावले कतिपय ठाउँमा छोरीलाई पढाउन नसक्ने अवस्थामा अभिभावकहरु रहेको भन्दै उहाँले छोरीलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि राज्यबाट निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । एसिड विक्रि राज्यबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले मात्रै गर्न पाउने र किन्ने व्यक्तिको सम्पूर्ण रेकर्ड राख्ने प्रावधान बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जरुरी महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफमा भाग लिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले त्रृटीपूर्ण सामाजिक मुल्यमान्यताहरुले स्थापित गरेका प्रथाहरु जीवित रहेकाले कानूनले समेत त्यसको अन्त्य गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले अपराधि जोसुकै भएपनि जोगाउन लागिपर्ने छैन भन्ने संकल्प सबैले गर्नुपर्ने र प्रत्येक वडामा रहेका वडा सदस्यहरुको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाएर त्रृटीपूर्ण सामाजिक मुल्यमान्यता विरुद्ध निरन्तर अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद डिला संग्रौला पन्तले महिला हिंसा विरुद्धका दिवस नजिकिने समयमा मात्रै यस्ता कुराहरु बहसमा आउने र कानून कार्यान्वयनमा गम्भिर हुन नसक्दा घटनामा कमि आउन नसकेको बताउनुभयो । यस्ता घटनालाई दुरुत्साहित गर्नका लागि राज्यले विशेष अभियान चलाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले राज्यले सञ्चालन गर्ने अभियानहरुमा सम्पूर्ण नागरिक समाजले पनि जिम्मेवार भएर सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद पार्वता डिसी चौधरीले अभियान विरुद्धको सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जनप्रतिनिधिहरुले नै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा दाइजोबाट प्राप्त यति सम्पत्ति भन्दै लेख्ने तर बाहिर दाइजो उन्मुलनको अभियानमा सहभागि हुने कुराले मेल नखाने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ठूला कुरा गरेर मात्रै महिलाहिंसा अन्त्य नुहने भन्दै सबैभन्दा पहिले आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सत्या पहाडीले गलत सोचका कारण यस्ता प्रवृतिहरु देखापर्ने गरेको बताउनुभयो । सामान्य अभियानहरुले मात्रै यसलाई निर्मुल पार्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले विशेष रणनीति बनाएर सरकार अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद थममाया थापाले अभियानहरु अभियानमा मात्रै सिमित हुन नहुने बताउनुभयो । स्थानीय तहहरु जनताससँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखाको नेतृत्वमा स्थायी संरचना निर्माण गरी अभियान सुरु गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । हरेक स्थानीय तहहरुमा सामाजिक शाखाहरु स्थापना भएपनि बालबालिका र महिलाका पक्षमा काम गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थामा त्यसलाई सुधार गर्दै लानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
