काठमाडौँ । जनमत पार्टी फुटाएर बनेको जनस्वराज पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता नदिने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन)अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय भइसकेकाले सो अध्यादेशका आधारमा भएको दल विभाजन वैध नहुने ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगले गरेको दर्ता निर्णय बदर गरेको हो।
फैसलामा भनिएको छ, “अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को साविककै व्यवस्था पुनः लागू हुन्छ। तसर्थ, अध्यादेशका आधारमा जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने आयोगको मिति २०८२ असोज २८ को निर्णय कानूनसम्मत देखिँदैन।”
सर्वोच्चले आयोगको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्ने कार्य र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचार तथा प्रक्रियाहरू कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
यसअघि, दल विभाजनसम्बन्धी विवाद सर्वोच्चमा पुगेपछि अदालतले पार्टी दर्ता र जैसनाखत प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो।
२०७८ सालमा तत्कालीन सरकारले दल फुटाउन सहजता दिनका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो, जसअनुसार २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्थे।
तर, उक्त अध्यादेश केही समयपछि सरकारकै पहलमा फिर्ता लिइएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुनी व्यवस्था लागू हुने भन्दै सर्वोच्चले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको आधारमा दल फुटाउन नपाइने ठहर गरेको हो।
