काठमाडौँ । संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारहरुले कानून निर्माण र कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनको अवस्था, अन्तरिम सरकारले संसदका पदाधिकारकिो सेवा कटौति गरेको लगायतका विषयमा छलफल भएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्ति मगरले बताउनु भयो । छलफलमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव, सचिव लगायत सहभागि हुनुहुन्थ्यो । उहाँकाअनुसार संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न निर्माण भएका कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा जनभावनाअनुसार कानून निर्माणमा तिब्रता दिने विषयमा छलफल भएको छ ।
सभामुख मगरले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई आवश्यकताअनुसार प्रदेश सभाको तर्फबाट सहयोग गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । छलफलमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सभाका कार्यालयहरूमा पुगेको क्षतिको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणको विषयमा समेत विमर्श भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको छलफलमा व्यवस्थापिका संसद र प्रदेश सभाले बनाएका कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्ने, संविधानको पालना गर्ने र अहिले सरकारलाई प्रदेश सभाको तर्फबाट सहयोग गर्ने, जनताको भावनाअनुसार अघि बढ्ने तर बनाइएका कानूनहरु निष्प्रभावि नहुने गरी अघि बढ्के कुरामा छलफल भयो ।’
वागमती प्रदेशकी उपसभामुख अपसरा चापागाईंले प्रदेश सभाहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेर विचाराधिन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सबै प्रदेश सभाहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि लैजाने र जेनजी आन्दोलनले प्रदेश सभाका कार्यालयमा पु¥याएको क्षतिको विषयमा छलफल भयो । प्रदेश सभाहरुलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेर विधेयकहरुलाई अगाडि बढाउने र प्रदेश सभा र संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाका सभामखु र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग निरन्तर छलफल गर्ने विषयमा छलफल भयो ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरुको सेवासुविधासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनमै रहेको भन्दै सभाका पदाधिकारीहरुले बैठकमा कानूनअनुसार अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने तर्क राखेका थिए ।
