१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
इरानमाथि अमेरिकी सेनाको नयाँ हवाई आक्रमण, सैन्य अखडाहरूमा व्यापक क्षति राजविराजका विभिन्न क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य सामाजिक सद्भाव कायम राख्न उद्योग परिसङ्घको आग्रह विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित २५ जना पक्राउ करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन ब्रड पिकमा हिमपहिरोपछि निर्मल पुर्जासहित १० सदस्यीय आरोही टोली बेपत्ता सरकारी वार्ता टोली र लघुवित्तपीडित सङ्घर्ष समितिबीच आज पुनः वार्ता राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै धनुषामा कर्फ्यु जारी, दुई घण्टा अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्न निस्कन पाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

खेलकुदमन्त्रीलाई विकासका संरचनागत सुधारका सुझाव



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ। नवनियुक्त युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासँग नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसनका प्रतिनिधिले आज मन्त्रालयमा भेटगरी सुझावपत्र पेस गरेका छन् ।

सङ्घका मार्शल एण्ड ट्रेनिङ कमिसनका सचिव आशिष रौनियार र ई–स्पोर्टस् कमिसनका सचिव तथा स्पोर्टस एण्ड इभेन्ट अफिसर अङ्कित भण्डारीसहितको टिमले सङ्घकोतर्फबाट बधाई दिँदै नेपालमा मोटरस्पोर्टस् र साहसिक खेलकुदको विकासका लागि ठोस नीति, कार्यक्रम र संरचनागत सुधारका सुझावहरू समेटिएको पत्र बुझाएका हुन् ।

सो अवसरमा सङ्घका प्रतिनिधिले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले साच्चै ‘युवा सोच र साहसिक दृष्टि’ भएको मन्त्री पाएकामा खुसी व्यक्त गर्दै नेपालका साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुद क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गरेको बताएका थिए । प्रतिनिधिले नेपाली खेलकुदलाई साँच्चिकै व्यवस्थित, व्यावसायिक र आशालाग्दो बनाउने मन्त्रालयको अभियानमा नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसनको सधैँ साथ सहयोग र समर्थन प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

सङ्घकोतर्फबाट सुझाव पत्र बुझ्दै मन्त्री गुप्ताले सुझाव अत्यन्त व्यवस्थित, व्यावसायिक र दूरदर्शी रहेको बताउँदै, “मन्त्रालयले यति गहिरो र व्यावहारिक सुझाव पहिलो पटक पाएको हो”, भन्नुभयोे । उहाँले सङ्घकोतर्फबाट साच्चै युवा खेलाडी तथा अफिसियलमार्फत प्राप्त सुझावले युवावर्गमा हौसला पुग्ने बताउनुभयो ।

सुझाव पत्रमा भनिएको छ, “नेपालको साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी सुझाव तथा रणनीतिक योजनाको प्रस्ताव तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्दै नेपाललाई साहसिक तथा पर्यटकीय खेलकुदको केन्द्रको रूपमा विकास गर्न नीतिगत, कार्यक्रमिक तथा बजेटकोसमेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।”