काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले जेन जीका माग पूरा नगरीकन संसद पुनःस्थापना गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधवार सभामुखसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राप्रपाले सभामुख देवराज घिमिरेसँग जेन जीका माग पूरा नगरीकन संसद पुनःस्थापना गर्नु हुँदैन भनेर स्पष्ट धारणा राखेको बताउनु भयो ।
जेन जीको अहिलेको माग प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज र गैरदलीय स्थानीय तह रहेको बताउनु भयो । गैरदलीय स्थानीय तह नहुने पनि जेन जीकै मागहरु रहेको बताउनु भयो । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न संविधानका केही धाराहरु वाधक रहेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सभामुखलाई स्पष्ट अडान राखेका छौँ । जेन जीका माग पूरा नगरीकन संसद पुनःस्थापना गर्नु हुँदैन । जेन जीको अहिलेको माग भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हो, त्यो माग पूरा गर्नुपर्छ । संसदबाट पारित गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता भएमात्रै संसद पुनःस्थापना गरौँ नत्र नगरौँ । प्रदेश संरचना खारेज, गैरदलीय स्थानीय तह, संवैधानिक आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति हुनु भएन भन्ने छ । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानका केही धाराहरु वाधक छन्, ति धारालाई परिमार्जन गर्ने प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।’
उहाँले नेपालको संविधानमा १८ वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने र उम्मेदावर बन्न नपाउने उमेहरदबन्दी हटाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रवक्ता शाहीले प्रस्तुत गर्नुभएको ८ बुँदे संरचनागत सुधारको खाका
१) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री: राजनीतिक नेतृत्वमा बलियोपन र स्थिरता कायम गर्नका लागि वर्तमान अस्थिर संसदीय प्रणालीको सट्टामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली लागू गर्न तत्काल राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने र संवैधानिक सुधारको पहल गरिनुपर्ने ।
२) प्रदेश संरचना खारेज: राज्यको दोहोरो खर्च बढाएको र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता नल्याएकाले वर्तमान प्रदेश संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने । संघीयतालाई केन्द्र र ‘बलियो स्थानीय तह’ मा मात्र सीमित गर्नेतर्फ अध्ययन र सहमति खोजिनुपर्ने ।
३) गैरदलीय स्थानीय तह: स्थानीय स्तरको विकास र सेवा प्रवाहलाई दलगत राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नका लागि गैरदलीय ९दलगत राजनीतिमुक्त० स्थानीय तहको अवधारणा लागू गरिनुपर्ने ।
४) संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द: संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, मर्यादा र विश्वास कायम राख्न राजनीतिक प्रभावमुक्त, योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्ने ।
५) राष्ट्रिय एकता कायम गर: देशमा राष्ट्रिय एकता, सद्भाव कायम गर्नुपर्ने ।
६) भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नयाँ कठोर कानुन: भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न र दोषीलाई कठोरतम कारबाही गर्न सक्ने गरी सशक्त र प्रभावकारी नयाँ कानुन तत्काल निर्माण गरिनुपर्ने ।
७) प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारको उमेर हद घटाउने: १८ वर्षका नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले राज्यसत्ता सम्हाल्न पनि सक्षम रहेको हुँदा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्नका लागि तोकिएको उमेर हद २५ वर्षबाट घटाएर १८ वर्ष गरिनुपर्ने ।
८) अनलाइन मतदान प्रणालीको व्यवस्था: विदेशमा रहेका करोडौँ नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी र पेशाकर्मीहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सुरक्षित, विश्वसनीय र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणालीमार्फत भोट हाल्ने व्यवस्था तत्काल मिलाइनुपर्ने ।
