२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो मुलुकमा प्रणालीगत सुधारका लागि समयसापेक्ष परिवर्तन र युवा नेतृत्वको आवश्यकतामा विज्ञहरूको जोड जातीय विभेद अन्त्यका लागि चेतना र समान व्यवहार आवश्यक छ : नेता आङदेम्बे रोल्पामा बोलेरो जिप दुर्घटना : ३ जनाको मृत्यु जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद प्रतिवद्ध छः सभामुख अर्याल औषधि आपूर्ति सुधारमा मन्त्रालय–विभाग छलफल, विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन भन्सार छलीको आशङ्कामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा ७७४ वटा गाडी नियन्त्रणमा सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानून कार्यान्वयनमा चुनौतीः महान्यायाधिवक्ता कँडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनर्स्थापनाको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा संवैधानिक सर्वोच्चताको पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ ।

बार एसोसिएसनले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ ।

बारले यस परिवेशमा संविधानको अक्षरश: पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वान समेत गरेको छ ।

बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ

नेपाल बार एसोसिएसन विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको संरक्षणमा समर्पित संस्था हो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ सरकार बनाउने गरी राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ साल भाद्र २७ गते भएको निर्णय स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक रहनुका साथै कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं संविधानवाद समेतको प्रत्यक्ष विपरीत रहेको निष्कर्ष सहित यस कदमको कडा भर्त्सना गर्दछ।

यो कदम नेपाली जनताले लोकतन्त्रका लागि गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने र लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशिता सहितको सङ्घीयता जस्ता उपलब्धिलाई खोस्ने तर्फ लक्षित छ । नेपालको वर्तमान संविधान राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् परिणाम हो र यसले यहाँका नागरिकहरूको आकाङ्क्षालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको कदम सर्वोच्च अदालतको यस अघिको संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय विपरीत समेत छ।

लोकतन्त्र, विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको एक सचेत पहरेदारको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन यस कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछ। यस्ता कार्यहरूले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथिको जनविश्वास घटाउँछ र हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थाको जगलाई नै खतरामा पार्छ।
तसर्थ, नेपाल बार एसोसिएसनले लोकतन्त्रको तत्काल पुनर्स्थापना र संवैधानिक सर्वोच्चताको अटल पालनाको लागि जोडदार माग गर्दछ। सबै सरोकारवालाहरूलाई संविधानमा निहित जनचाहनाको सम्मान गर्न र कठिन सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्ने कुनै पनि कार्यबाट सचेत रहन आह्वान गर्दछौँ।

नेपाल बार एसोसिएसन संविधानको संरक्षणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग छ । नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि बहानामा यस्तो पश्चगामी कदमलाई अस्वीकार गर्दछ । यस परिवेशमा संविधानको अक्षरश: पालना गर्न गराउन र नेपाली जनताको बलिदानी पूर्ण इतिहासको रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि कदम चाल्नको लागि तयार भई यस कायमा सहकार्यको लागि आम जनसमुदायमा आह्वान समेत गर्दछ ।

 




भर्खरै