काठमाडौं । राजनीतिक दलका युवा नेताहरुले संविधानसम्मत ढंगले अन्तरिम सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् । हालैको जेन–जी आन्दोलनमा निहत्था युवामाथि गोली प्रहार गरी दर्जनौँको ज्यान गएको घटनाप्रति असन्तोष जनाउँदै विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा घटनाप्रति गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दै मृतकहरूलाई श्रद्धाञ्जली र शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गरिएको छ भने घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा नेताहरूमा धनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, एनपी साउँद, मिनेन्द्र रिजाल, राजकिशोर यादव, देवेन्द्र पौडेल, अमरेश सिंह, गोकर्ण विष्ट, सुदन किराती, रामकुमारी झाँक्री, मिना तामाङ, अमनलाल मोदी, सन्तोष परियार, चन्द्र भण्डारी र प्रकाश ज्वालाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेताहरूले आन्दोलनका मुख्य नाराहरू सान्दर्भिक रहेको स्वीकार गर्दै मुलुकमा देखिएको विषम परिस्थितिको समाधानका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । साथै, जनताको निराशालाई समयमा सम्बोधन गर्न असफल हुनु र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापित गर्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै क्षमायाचना समेत गरिएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा वर्तमान असामान्य परिस्थितिको अन्त्य गरी मुलुकलाई वैधानिक दायरामा ल्याउन संविधानसम्मत ढंगले अन्तरिम सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरिएको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन तथा सार्वजनिक–निजी सम्पत्तिको क्षति, व्यक्ति केन्द्रित आक्रमण र राज्यका अभिलेख जलेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राज्यको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने, संविधान संशोधन तथा पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको र सोका लागि सरोकारवालासँग परामर्श गरेर संविधान सुधार आयोग गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
विज्ञप्तिमा आन्दोलनले उठाएका मुद्दा – भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन सुनिश्चितता, राजनीतिक स्थायित्व, परिवारवादको अन्त्य र नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्वको वातावरण सिर्जनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । लामो समयसम्म सत्तामा निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली नै संकटको प्रमुख कारण भएको भन्दै यसलाई दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
नेताहरूले आन्दोलनका क्रममा अवाञ्छित तत्वहरूले सार्वजनिक र निजी संरचना, राज्यका तथ्य–तथ्याङ्क तथा अभिलेख जलाएको र ठूलो आर्थिक क्षति भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रपति नै राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण र नेतृत्व दिन सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
