९ पुष २०८२, बुधबार
,
Latest
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने मादीसेती मोटरेबल पुल पाँच वर्षसम्म बनेन राजधानीका तीन होटलको खाद्य गुणस्तर कमजोर पाँच महिनामा सात अर्ब ८४ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर कोरला नाका जोड्ने घमी खोला पुल अन्तिम चरणमा भारतको सहयोगमा निर्माण हुने दुई परियोजनाको शिलान्यास आजदेखि साताव्यापी ‘विराट ट्रेड एक्स्पो’, २०० बढी स्टल रहने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत नियुक्त सरकारले रास्वपा, राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालय अनुगमन गर्दै अब दुई कार्यदिनभित्रै राहदानी उपलब्ध गराइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ललितपुर महानगरले भत्कायो न्हुः पोखरीमा रहेका अनाधिकृत संरचना



अ+ अ-

पाटन । ललितपुर नगरपालिकाले न्हुः पोखरी उत्तरपूर्व पोखरीको डिलमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाएको छ ।

महानगरपालिकाले आईतवार उक्त क्षेत्रका संरचनाहरु भत्काएको हो । महानगरले गत साउन १७ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी सो क्षेत्रमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । महानगरले दिएको अवधिमा संरचना हटाउन अटेर गरेपछि महानगरले सो क्षेत्रमा रहेको संरचना भत्काएको हो ।

न्हुः पोखरीको उत्तरपूर्व भागमा मिचेर बनाईएको अनाधिकृत संचरनालाई वुद्धि विकास मण्डल र नेपाल क्षयरोग निवारण संघले प्रयोग गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकको वडा नम्बर ५ जावलाखेलमा रहेको ऐतिहासिक न्हुः पोखरीलाई महानगरपालिकाले जिर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माण गर्न लागेको छ । महानगरपालिकाले पोखरीको जग्गाको अतिक्रमण बढेपछि सार्वजानिक जग्गा तथा ऐतिहासिक सार्वजानिक पोखरीको संरक्षण गर्ने निति बमोजिम न्हुः पोखरीको जिर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माण गर्न लागेको हो । सो कार्यका लागि तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरि बजेट समेत विनियोजन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

वुद्धि विकास मण्डलका अध्यक्ष पवन रानामगरले महागरपालिकासँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि निकास नदिएको आरोप लगाउनु भयो । आफूहरु पोखरीको विरोधी नभएको भन्दै उहाँले आफूहरुलाई विकल्प दिन आग्रह गर्नुभयो । २०१० सालमा स्थापना भएको वुद्धि विकास मण्डलले पनि समाज सेवा गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले वुद्धि विकास मण्डलको भवन भत्काउन रोक्न आन्तरिम आदेशको माग गर्दै साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपनि कारण देखाउ आदेश जारि गरेको बताउनु भयो । उक्त आदेशको पनि पालना नगरी संरचना भत्काइएको उहाँको आरोप छ ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ बमोजिम सार्वजानिक सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानिय तहको भएको उल्लेख गर्दै गत साउन १६ गतेको निर्णय बमोजिम न्हुः पोखरी उत्तर पूर्वपोखरीको डिलमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने म्याद दिएको थियो । उक्त अवधिमा संरचना नहटाएपछि महानगर आफैँले हटाएको हो ।