काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताका आधारमा यही भदौ १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउन मन्त्रालय बाध्य हुनुपरेको हो ।

स्पष्ट रुपमा समयावधि तोकी नियमानुसर सूचीकृत भइदिन नेपालभित्र सञ्चालित सामाजिक सञ्जाललाई पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रक्रियामा सहभागी नहुनेको हकमा मात्र निष्क्रिय बनाइएको सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।

सो निर्णयभएसँगै सबैजसो घर–चोक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालय, व्यापारिक संस्था, आमसञ्चार माध्यम,  राजनीतिका तहतप्कामा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाइएका विषयमा चर्चारपरिचर्चा भइरहेको छ ।

सो निर्णयका सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यक्ति तथा समाज विभाजित भएको अवस्था छ । केहीले सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निणर्यका पक्षमा वकालत गर्दै यसले करिब तहसनहस अवस्थाम पुर्‍याइएको हाम्रो सामाजिक मूल्यमान्यता, भाषा, संस्कृति, रितिरिवाज, चालचलनलाई बचाउन,  मोवाइलमा नै व्यस्त रहने आदतबाट नेपाली समाजलाई जोगाउन, उत्पादनमूलक काममा लाग्न अभिप्रेरित गर्न र सर्वत्र हावी भइरहेको नकारात्मक सोच र चिन्तनबाट देशलाई बचाउन सहयोग पुग्ने भएकाले निर्णयको स्वागत गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने, नियन्त्रित शासन व्यवस्थालाई मलजल गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त हुने सकारात्मक पक्षलाई ग्रहण गरी लाभान्वित हुन पाउने अवसरबाट बञ्चित हने तथा स्वदेशर्म बसी केही आम्दानी समेत गरिरहेका व्यक्ति एवं सङ्घसंस्था प्रभावित हुनुपरेको भन्दै सो निर्णयको विपक्षमा आवाज उठाउनेहरू पनि देखिएकै छन् ।

सोही निर्णयका सन्दर्भमा कतिपय विज्ञ र सरोकारवाला पक्षले सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रणमा लिन खोजिरहेको भन्ने भ्रामक सन्देश फैलाएका छन् । तर, सरकारको दाबी फरक छ, यसले कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल पूर्णरूपमा बन्द गर्ने उद्देश्य राखेको छैन । बरु यी प्लेटफर्मलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र कानुनी दायराभित्र ल्याउने मात्र प्रयत्न गरिएको हो भनी सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गरिएको छ ।

आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल मानिसको जीवनको अपरिहार्य हिस्सा बनिसकेको छ । अहिले मानिस दुई किसिमको जीवनयापन गरिरहेको छन्, एक भौतिक जीवन, अर्को प्राविधिक जीवन । भौतिक जीवन दैनन्दिन व्यवहारसँग जोडिएको छभने प्राविधिक जीवन अनलाइन र डिजिटल प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित छ । यस डिजिटल दुनियाँमा सहज रुपमा जीवनयापन गर्ने मुख्य आधार सामाजिक सञ्जाल बनेको छ । त्यसलाई कानुनसम्मत रुपमा व्यवस्थित नगर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता, सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक मूल्य र मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि नकारात्मक असर परेको छ, त्यसलाई जोगाउनुपर्ने दायित्व राज्यको नै हो ।

सरकारले निरन्तर पहल गर्दै आएको सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण गर्ने प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशपछि यसलाई पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । यद्यपि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका केही भएका र हुने प्रक्रियामा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई भने सञ्चालनमा खुला गरिएको छ । मन्त्रालयमा सूचीकृत भएका टिकटक, भाइबर, विटकजस्ता केही सामाजिक सञ्जाल हाल सञ्चालित छन् ।

सर्वोच्चको बृह पूर्ण इजलासले २०८१ असोज १३ गते अदालतको अवहेलना मुद्दासम्बन्धी फैसला उद्धृत गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । आदेशमा भनिएकोछ, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं.०८०—ऋँ००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्वअनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।’

यही सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार बनाएर मन्त्रिपरिषद्ले यही भदौ ९ गते सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणका लागि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्ने, तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणका लागि सम्पर्कमा समेत नआउने समाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राविधिकरणलाई निर्देशन दिने’ भन्ने निर्णय गरिएको थियो ।

अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई टेकेर सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालहरुलाई निष्क्रिय गर्ने निर्णय गरेको हो । सञ्चार पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण गराउनु भनेको देशको सार्वभौमसत्ता र स्वाभिमानसँग जोडिएको कुरा पनि हो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “अदालतको आदेश र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पालना गर्नुपर्छ । सूचीकरण भएको तत्क्षण उक्त सामाजिक सञ्जाल खुला हुन्छ । हामीले नियन्त्रण गर्न होइन, सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन मात्र खोजेका हौँ, यस सम्बन्धमा भ्रममा नपरी स्पष्ट हुन सम्बद्ध सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।”

यद्यपि समाजिक सञ्जालमाथिको नियमन गर्ने प्रयास यसअघिका सरकार प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको पालामा नै सुरु भएको थियो । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०८० साल कात्तिक २७ गते सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका ल्याउनुभएको थियो ।

सो निर्णयसँगै तत्कालीन सरकारले टिकटक बन्द ग¥यो । सरकारको टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले व्यापक विरोध र असन्तोष पैदा ग¥यो । युवाको रोजगारी, आयआर्जन र सिर्जनात्मक गतिविधि टिकटकसँग जोडिएको हुँदा बन्दले ठूलो असर पा¥यो ।

तत्कालीन सरकारले निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण  गराउने प्रयासमै चुनौती खेप्नुपरेको थियो । उक्त समयमा टिकटक बन्द हुँदा पनि प्रयोगकर्ताले भिपिएनलगायतका माध्यम प्रयोग गरेर उक्त प्लेटफर्म चलाइरहे । यसले के प्रस्ट ग¥यो भने, सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेर समस्या समाधान गर्न सकिँदैन, बरु सूचीकृत र व्यवस्थित गरेर मात्रै समस्याको दीर्घकालीन समाधान सम्भव छ ।

त्यसपछि नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुभयो । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिवसमेत रहनुभएका नेता गुरुङले मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएपछि त्यसअघि सरकारबाट भएका निर्णय, आमजनताको भावना, चाहना आदिलाई समेत दृष्टिगत गरी सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न पहल गर्नुभयो ।

यसै सन्दर्भमा सरोकारवाला पक्षसँग चरणबद्ध रुपमा गरिएको छलफलबाट प्राप्त सकारात्मक सुझावसमेतका आधारमा २०८१ माघमा नै सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी बन्न लागेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभामा पेस गरिएको अवस्था छ ।

माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०८१ कात्तिक २७ मा टिकटक सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो भने वर्तमान सरकारले २०८१ भदौ ७ गते सर्तसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङको नेतृत्वको मन्त्रालयसँग टिकटकले हाल सामाजिक कार्यमा साझेदारी गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यसले के प्रष्ट पार्छ भने, सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न सकिएमा व्यक्ति, समाज र देशकै हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । टिकटक सूचीकृत भएपछि मन्त्रालयले फेसबुक, एक्स ९ट्विटर०, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युबलगायतका अरू सञ्जाललाई पनि सूचीकृत गर्न प्रयास जारी राख्यो । विसं २०८१ माघ २१ मा मन्त्रालयले पहिलोपटक सूचीकरणसम्बन्धी सूचना जारी ग¥यो । यसअघि कात्तिक ८ गते टिकटक र  असोज १६ गते विटक सूचीकृत भइसकेका थिए । यसैगरी सूचना जारी भएपछि गत फागुन २४ मा भाइबर पनि सूचीकृत हुन आएको थियो ।

यसपछि मन्त्रालयले क्रमशः दोस्रोपटक गत चैत १२ गते, तेस्रोपटक वैशाख २१ र चौथो पटक भदौ १२ गते सूचना जारी ग¥यो । हरेक पटक सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकृत हुन एक साताको समयसीमा तोकिएको थियो । तर, फेसबुकलगायत ठूला प्लेटफर्मले नेपाल सरकारको कानुनलाई अटेरी गर्दै सूचीकृत हुन आएनन् ।

सो निर्देशिकाको दफा ३ अनुसार निर्देशिका जारी भएको तीन महिनाभित्र समाजिक सञ्जाल सूचीकृत भइसकेको हुनुपथ्र्यो । तर, निर्देशिका जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अटेर गर्दै सूचीकरण प्रक्रियामा नआउनेहरूलाई मात्र कानुनमोजिम  निष्क्रिय बनाइएको सरकारले स्पष्ट गरेको छ । कारणबस सूचीकृत हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरू कानुनबमोजिम सो प्रक्रियामा सहभागी भए तत्काल ती सामाजिक सञ्जाल सक्रिय हुने भएकाले सरकारको निर्णयका सन्दर्भम भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसँग सञ्चारमन्त्री गुरुङले स्पष्ट गनुएभएको छ । सूचना र प्रविधिको विकाससँगै आमजनताले त्यसबाट अत्यधिक लाभ लिन सकून् भन्ने असल मनसायका साथ तत्सम्बन्धी आवश्यक निर्णयसहित सरकारले काम गरिरहेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्ट गर्नुभयो ।

सूचीकरण भएपछि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा ठूलो वृद्धि हुन्छ । निर्देशिकामा भनिएअनुसार, सञ्चालकले प्रचलित कानुनविपरीत सामग्री रोक्ने गरी आवश्यक अल्गोरिदम विकास गर्नुपर्छ । कुनै सामग्रीबारे गुनासो आएमा २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्छ । प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्नुपर्छ र त्यसलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । साथै, नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुतामाथि आघात पु¥याउने सामग्री प्रकाशनमा रोक लगाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा विकास भएको ‘सान्ता क्लारा सिद्धान्त’ पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कारोबार गर्दा बैंक प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने, प्रयोगकर्ताको हितमा सचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्नुपर्ने, तथ्य जाँच गरेर मात्रै सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्ने र गुनासो सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा प्रस्ट गरिएको छ ।

यसरी सूचीकरण भएपछि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मले समाजप्रति उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्नेछ । यदि सूचीकरण नगरे भने सरकारले कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछ । यो अवस्थामा प्रयोगकर्तालेसमेत आफूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको सम्पर्क केन्द्र सजिलै पाउन सक्छन् । अहिले निष्क्रिय गरिएका प्लेटफर्म सूचीकृत हुने बित्तिकै पुनः सञ्चालनमा आउने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

आम प्रयोगकर्ताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, सामाजिक सञ्जाल नेपालमा पूर्ण रूपमा बन्द गर्न खोजिएको होइन । बरु यसलाई जिम्मेवार, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सूचीकृत गर्न भनिएको हो । सामाजिक सञ्जाल समाजप्रति उत्तरदायी बन्ने पहिलो र अनिवार्य आधार नै सूचीकृत हुनु हो ।

यसरी हेर्दा सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत हुनु केवल सरकारी औपचारिकता मात्र होइन, समाज र मुलुककै हितसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । यसले प्रयोगकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्छ, सञ्चालकलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछ र दुरुपयोग रोक्न मद्दत पुर्‍ याउँछ । सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित नगरेसम्म समाजमा गलत प्रयोग, फेक समाचार र विभाजनकारी सामग्रीको जोखिम रहिरहन्छ । त्यसैले सूचीकरण आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि हो । रासस