२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
१२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा विभिन्न पदका आवेदनसम्बन्धी सूचना स्थगित परराष्ट्रमन्त्री खनाल नयाँ दिल्ली पुगे निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भए निर्वाचन प्रणालीमा रहेका ९० प्रतिशत समस्या हल हुन्छः निर्वाचन आयोग काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २ हजार ४२१ सडक मानवको उद्धार, ८८३ जनाको पारिवारिक पुनर्मिलन नगर अधिवेशनको विवादलाई लिएर रास्वपा धनुषाको जिल्ला कार्यालयमा तालाबन्दी नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पार्टीभत्र गुट–उपगुट र स्वार्थ समूह नरोकिए अनुशासनको कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीभित्र स्वार्थसमूह नरोकिए अुनशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बसेको पार्टी पदाधिकारी बैठकले यस्तो निर्णय गरेको पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पार्टीभित्र देखिएको स्वार्थ समूह रोक्ने र नरोकिए अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार बैठकले पार्टीको मध्यपहाडि लोकमार्ग अभियानको विषयमा पनि छलफल गरेको छ । उहाँले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर  नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित खोजेको टिप्पणी पनि गर्नुभयो । सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न खोजेको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थायी कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयहरुको सन्दर्भमा आज छलफल मात्रै भयो । अनुगमन समितिहरु बनाउने तथा स्थायी समितिले गरेका निर्णयहरु गुट उपगुट तथा स्वार्थ समूह भंग गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तो नरोकिए अनुशासनको दायरामा ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भयो । पछि निर्णय गर्ने भन्ने भएको छ । महिला सम्मेलनको बारेमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पनि ब्रिफिङ गर्नुभयो । त्यस्तै गरी सरकारले जनताका मागहरु सम्बोधन गरेका पनि छैनन् । अनि सुशासनको मामला पनि कमजोर भएको छ । भ्रष्टाचार झन झन बढेर गएको छ ।  यस परिस्थितिमा अहिले अब रणनीतिक  विषय उठाएर लैजाने कुरा भएको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी सरकारको निर्णयको सार अध्ययन गर्दाखेरी यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुण्ठित हुन्छ कि जस्तो लागेको छ यसबारेमा हामी निकै गम्भीरतापूर्व अध्ययन गर्दैछौं ।’

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारके निर्णयबारे अध्ययन गरेर पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ ।




भर्खरै