चन्दप्रसाद ढकाल, नेपाल उपाध्यक्ष उद्योग वाणिज्य महासंघ
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन गरिएपछि देशमा उद्योग प्रतिस्ठानहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । यसबाट श्रमिकहरुको रोजगारी तत्कालका लागि खोसिएको छ भने दिर्घकालीन असर पनि पार्ने देखिन्छ । सरकारले सहयोग नगरे कतिपय उद्योग प्रतिस्ठानहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने पनि उद्योगी व्यवसायीह बताउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका धेरै श्रमिकहरु पनि लकडाउन पछि देश फर्कने मनस्थितिमा छन् । यस्तो अवस्थामा बेरोजगारी बढ्ने र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आई देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने आँकलन गरिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरुले कसरी काम गर्ने छन् ? सरकारसँग कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रीत रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गर्नुभएको कुराकानी ।
अहिले कोरोनाको कहरमा छौं हामी । तपाई निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । लकडाउनले श्रम र रोजगारीको क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?
अहिले एक महिना भन्दा पनि बढी बन्दाबन्दी भएको अवस्था रहयो । सबै उद्योग प्रतिस्ठानहरु बन्द भएको अवस्था छ । रोजगारीको हिसाबले भन्दा पुरै नै श्रमिकहरुले काम नगरेको अवस्था छ भने व्यवसायको हिसाबमा पनि ठप्प भएको अवस्था छ । खास गरेर नेपालमा मात्रै भन्दा पनि यो विश्वव्यापी रुपमा नै लकडाउन भएको अवस्था छ । यसले धेरै चिजहरु वास्तवमा अहिलेसम्म अनुमान नगरेको परिस्थिति देखिरहेको अवस्था छ । जस्तो पहिला पनि बाढी पहिरोको भनौं, भूकम्पको भनौं त्यो किसिमको विपत्ति हुँदाखेरी त्यो विशेष क्षेत्र बाहेक अरु ठाउँमा त्यसलाई तुरुन्तै रिकभर गर्न सक्ने अवस्था थियो । तर अहिले त्यस्ताे छैन, पूर्णरुपमा बन्द भएको अवस्था छ । अहिले मजदुरहरुले रोजगारी गुमाउने र कतिपय गुमिसकेको अवस्था छ, उद्योग प्रतिस्ठानहरु बन्द भएका छन् । यसले नेपालमा जुन एउटा जिडिपिको करिब ३० प्रतिशत बराबरको आकारको रेमिट्यान्सको योगदान रहेको छ जुन रेमिट्यान्स आप्रवाह घटेको अवस्था छ ।
भर्खरै विश्व बैंकले गरेको एउटा रिपोर्टमा यो वर्षको करिब १४ प्रतिशत रेमिट्यान्स कमी हुन्छ भन्ने आँकडा आइसकेको छ । यसको सँगसँगै विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरु, त्यो मुलुकहरुमा काम गरिराखेको नेपालीहरु हुनुहुन्छ वहाँहरुले त्यो देशमा उद्योग प्रतिस्ठानहरु बन्द भएको अवस्थामा रोजगारी गुमाउने अवस्था छ । त्यहाँ रोजगारी गुमाउनेहरु नेपाल फर्किने सम्भावना छ भने नेपालमा आउने रेमिट्यान्सको आकार पनि स्वतः घट्ने छ । मैले के देखिराखेको छु भने जस्तो नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रमा डिपोजिटको रुपमा रेमिट्यान्स आएर परिचालन हुने थियो त्यो पनि कम हुने देखिएको छ । आउने दिनहरुमा एउटा रेमिट्यान्स कम हुने र अर्को भइराखेको उद्योगधन्दाहरु लामो समय लकडाउन हुँदाखेरी उद्योगधन्दामा काम गरेको मजदुरहरु कर्मचारी साथीहरुले रोजगारी गुमाउनुपर्ने अवस्था छ ।
मलाई के लाग्छ भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मान्छेहरुले काम नपाएको अवस्था छ । त्यस्तै औपचारिक क्षेत्रमा नियमित काम गर्ने मजदुरहरुको पनि छुट्दै छ । व्यवसायको तर्फबाट हेर्दा साना तथा मझौला अथवा ठूलो उद्योग कलकारखानाहरु र अर्को क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा पनि पर्यटन क्षेत्र पूर्णरुपमा बन्द भएको अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि रोजगारीको अवसर पाएको एउटा ठूलाे संख्या छ । यो सबै परिस्थितिलाई हेर्दाखेरी जस्तो सरकारको बजेट ल्याउँदै छ, पहिला पहिलाको जस्तै विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दा पनि स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने, अथवा अहिलेको महामारीको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिलाई हेरेर पनि बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
अहिले देखिएका समस्याका कुराहरु भए । यसबाट धेरै नै चुनौतीहरु छन् । ती चुनौतीहरु के के हुन नम्बरमा भन्न सकिन्छ ?
एउटा त बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना नै भयो । बेरोजगारी भन्नाले एउटा यहिं भइराखेको उद्योग प्रतिस्ठानहरु, कलकारखानाहरु बन्द भएको अवस्था छ । दोस्रो बाहिरबाट फर्किने नेपालीहरु हुन्छन् । त्यसमा पनि दुई किसिमको छ । एउटा विदेशमा काम गर्ने उद्योग प्रतिस्ठानहरु बन्द भएर फर्किने हुन्छ भने अर्को अरु विश्वका देशहरुमा कोरोना संक्रमण भएर मृत्यु हुने संख्या बढेर गएको अवस्था छ । नेपालमा संक्रमण कम भएको र संक्रमित भएको रिकभरी पनि राम्रोसँग भएको र अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएको केस पनि छैन । त्यसले गर्दा विदेशमा काम गरिरहनु भएको नेपालीहरु हुनुहन्छ उहाँहरु नेपालमा समयमै फर्किन पाइयो भने सुरक्षित हुन सकिन्थ्यो भन्ने पनि एउटा मानसिकता बनेको छ । धेरै नेपालीहरु फर्किने मनस्थितिमा रहेको एनआरएनएका साथीहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ । मलाई के लाग्छ भने यो चिजहरु जुन बेरोजगारीको समस्या बढ्ने छ ।
त्यस्तै रेमिट्यान्स कम हुँदाखेरी बैंकहरुलाई पूँजी परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अवस्था पनि कम हुने देखिन्छ । त्यसले गर्दा हाम्रो सरकारको प्राथमिकतामा खर्चको कुरा गर्दा नागरिकहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर गर्नुपर्ने देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले जान्दाखेरी किन्ने भनेको एउटा आधारभूत चिजहरु जस्तो नुन, चिनी, कपडा त्यस्ता चिजहरु मात्र बाहिरबाट किन्ने भन्ने हुन्थ्यो । करिब ४०-५० वर्ष पहिलाको कुरा गर्दाखेरी । अब अहिले हामीहरुले हेरक चिज बाहिरबाट किन्नुपर्ने छ । हिजो एकजना राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यले पनि भन्नुभएको थियो, पहिले गाउँबाट काठमाडौं आउने काठमाडौंबाट विदेश जाने थियो भन्ने अब विदेशबाट काठमाडौं आउने र काठमाडौंबाट गाउँ फर्कने छ । त्यस्तो किसिमको कृषिको काम गर्ने र आत्मनिर्भर हुने खालको स्थिति आउँदैछ । र यो हामीलाई अवसर पनि हो जस्तो लाग्छ ।
अर्को एउटा सकारात्मक हिसाबले कुरा गर्दा मलाई के लाग्छ भने जुन एउटा कोरोनाको संक्रमण एकदमै कम छ । सरकारले समयमै लकडाउन गरेको, बोर्डर सिल गरेको कारणबाट जुन संक्रमण बढ्न सकेन, भोलि हामीहरुकोमा मृत्युको पनि संख्या नै नभएको हिसाबले संक्रमण साम्य भइसकेपछि नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ कोरोना संक्रमित भएर एकजना मान्छेको पनि मृत्यु भएन भन्ने किसिमको नेपालको रेकर्ड बस्छ । त्यो किसिमले हाम्रो लागि यो अवसर पनि हुनसक्छ विश्वमा पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि भन्ने पनि मलाई लाग्छ ।
श्रम, रोजगारीकै कुरा गर्दा सरकार र व्यवसायीहरुलाई पक्कै पनि दबाब पर्छ । बाहिर श्रम गर्न जानेहरु फर्किदा झन दबाब पर्छ । तिनिहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने अहिले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरु यहाँबाट जाँदा कुनै सीप नभएको मान्छे फर्किदाखेरी अर्धसीपयुक्त भएको हुन्छ । यहाँ नै जस्तै पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरुलाई नयाँ क्षेत्रमा लग्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई अलिकित बढावा दिनेगरी सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्को थप व्यक्तिहरुलाई पनि रोजगारी दिन सक्ने हुन्छ । त्यस्तै सरकारलाई राजश्व संकलनकाे कुरामा पनि त्यो उद्योग प्रतिस्ठानहरुले मद्दत गर्न सक्छ । त्यसैले मेरो भनाई के छ भने यहाँको उद्योग प्रतिस्ठानहरुलाई राहतकै प्याकेजहरु दिनुपर्छ ताकि यहाँ भइराखेको रोजगारीलाई निरन्तरता दिने र विदेशबाट फर्कने व्यक्तिहरुलाई पनि उनीहरुको सीप अनुसार काम दिन सक्ने हुन्छ ।
यसको संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? रातारात बन्ने कुरा त होइन?
नेपालमा रोजगारी पाइराखेको अवस्थालाई पहिला निरन्तरता दिने बनाउनुप¥यो । जस्तो उद्योगधन्दा बन्द भएकोलाई त्यसलाई माथि उकास्नुपर्याे । हाल रोजगारी पाइरहेको मान्छेलाई पनि निरन्तरता होस् । उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई बढावा दिन सकियो भने बाहिरबाट आउनेहरुलाई पनि त्यसमा समायाेजन गर्न सक्ने हुन सक्छ । त्यसको तथ्याँक तयार गर्न सक्छौं । विदेशबाट फर्किने नेपाली हुनुहुन्छ । वहाँहरुलाई स्वरोजगारको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट उनीहरुलाई सहुलियत लगानीको सुविधा दिलाउने, उनीहरुलाई साना उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने, तालिम, प्रविधि, आधुनिक कृषिमा अलिकति सरकारको तर्फबाट त्यस्तो किसिमको पोलिसि बन्यो भन्यो अवस्य पनि यो चिजहरु यो रिभाइभ हुँदै जान्छ ।
लकडाउन विश्वभरी छ । लकडाउनले रेमिटेन्समा असर गरेको छ । परिवारसँग पनि जोडिएको कुरा पनि हो । तर अब बाहिरबाट व्यक्ति नै फर्केर आउनुपर्ने अवस्था आयो अब यसमा निजी क्षेत्र र सरकारले कस्तो काम गर्नुपर्छ ?
हामीहरुले सरसरती हेर्दाखेरी के देखियो भने ज्यालादारी काम गर्ने मान्छेहरु अथवाा उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने मान्छेहरु सँगसँगै कुनै एक जना व्यक्तिको कतारमा गएर काम गर्ने र घरमा कुनै पनि व्यक्तिले काम नगरी बसेको अवस्था छ । अब त्यो व्यक्ति फर्किदा अथवा रेमिट्यान्स पठाउन नसकेको अवस्थामा त्यो व्यक्तिको छोराछोरी विद्यालयमा पढिरहेको होला गाउँबाट सदरमुकाम अथवा बजारमा आएको होला शिक्षाको कुरा गर्दा । यस्तै स्वास्थ्यको कुरा गर्दा त्यही अनुसार औषधि उपचारको कुरा पनि त्यहि रेमिट्यान्सबाटै सपोर्ट गरेको अवस्था थियो भने पक्कै पनि रेमिट्यान्स कम हुँदा वा काम गर्ने मान्छे फर्किदा असर पर्ने देखिन्छ ।
हाम्रा लागि यो एउटा अवसर पनि हुन सक्छ । स्वावलम्बी बन्नका लागि सही समय हुन सक्छ । जस्तो एउटा उदाहरण दिउँ कतारमा नाकाबन्दी भयो । वास्तममा कतारमा अधिकांश चिजहरु आयात हुने अवस्था थियो । दूध बाहिरबाट आयात हुने अवस्था थियो । नाकाबन्दी भयो दूध आउन छोड्यो । पछि विमानमा गाइहरु ल्याएर डेरी प्रोडक्ट त्यही उत्पादन गर्न सुरु ग¥यो । अहिले त्यो डेरी प्रोडक्टहरु निर्यात गरिरहेको अवस्था छ । यदि कतारको नाकाबन्दी नभएको भए त्यो अवस्था आउने थिएन होला । कतै कोरोनाको महामारीले यहाँपनि आत्मनिर्भर हुनको लागि शिक्षा पनि दिन सक्छ ।
अब सरकारसँग निजी क्षेत्रले कसरी तालमेल गर्छ ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट निजी क्षेत्रको सुझाव नेपाल सरकारलाई, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई हामीले बुझाएका छौँ । यसरी बुझाएको सुझावहरुमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन हिसाबले के के गर्दै जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौँ । सरकारले आधारभूत कुराहरु, पहिलो चरणको काम सरकारले पनि गरेको छ । जस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चैत्र मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने किस्ता असार मसान्तसम्म सारेको छ । चैतमा बुझाउनु पर्ने राजश्व जेठसम्म सारेको छ । आधारभूत कुराहरु भएको अवस्था छ । त्यसैगरी उद्योग व्यवसायीहरुले ब्याजदर बढी भयो भन्ने कुरा सुझाव दिएको थियो ।
त्यसका आधारमा राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण दरमा कर्जा दिनुपर्छ भनेको छ । मलाई लाग्छ, सुरुवात जुन आधारभूत कामहरु गरेको छ जस्तो लाग्छ । खासगरी ज्यालादारी मजदुरहरुको खाने बस्ने आधारभूत कुराहरुको लागि पहिलो चरणको कामहरू भएका छन् । उद्योग प्रतिष्ठानहरुको बुस्टअप नयाँ बजेटले गर्छ होला । निजी क्षेत्रबाट पनि सुझावहरु दिइरहेका छौँ । बजेट पनि आउँदै छ र सरकारले मध्यकालिन र दिर्घकालिन हिसाबले व्यवसायिक क्षेत्रलाई बुस्टअप गर्ने र त्यसो गर्दा रोजगारी सिर्जना हुने र सकारले प्राप्त गर्ने राजस्व पनि बढ्ने हिसाबले यस्तो किसिमको कार्यक्रम पनि आउँछ भन्ने अपेक्षा छ ।
बजेट तयारीकाे अवस्थामा छ । जेठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत नै हुन्छ । तपाईहरुको अपेक्षा र तत्कालको अवस्थामा बजेटको प्राथमिकता समग्रमा कस्तो हुनुपर्छ ?
पहिलेको भन्दा यो अवस्थामा बजेटको प्रकृति फरक हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । बेरोजगारीको कुराहरु विश्वव्यापी हुँदै गएको अवस्थामा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने पहिलो कुरा छ । दोस्रो उद्योग प्रतिष्ठानहरुलाई बढावा दिने हिसाबको बजेटले व्यवस्था गर्नुपर्छ । उद्योग प्रतिस्ठानहरुले रोजगारी सिर्जना गरोस, राजश्व वृद्धि गराेस्, र सम्पूर्ण अर्थतन्त्र विश्व महामारीको कारणबाट खुम्चिने अवस्थामा छ यसलाई रिभाइभ गर्ने हिसाबको बजेट आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पहिला पहिलाको बजेटको तुलनामा यो फरक आउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।
