काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धि विधेयक अघि बढाउन नचाहेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकाका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापा र सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सो विधेयक अघि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई तत्काल दबाब दिन पनि समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले सो विधेयकको क्षेत्राधिकारको विषय अदालतको विषय भएपनि त्यसमा सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक यत्तिकै ररिरहन सक्दैन । त्यसैले हामी उपसमितिबाट रिपोर्ट ल्याउँछौ । छलफल गर्छौं । समितिले एउटा प्रतिवेदन बनाउँछ । त्यो पार्लियामेन्टमा जान्छ । सरकारलाई पार्लियामेन्टमा गएर पनि त्यो प्रतिवेदन चित्त बुझेन भने त्यहाँबाट फिर्ता लिएर जान सक्छ । मन परेन सरकारले फिर्ता लिएर जान सक्छ । यस्तो कुरा थुप्रै पटक भएको पनि छ । अर्को सर्वाेत्तम कुरा कहाँबाट हो भने सभापतिजीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेर लिएर आयो । त्यो प्रतिवेदन हामी छलफल  गर्छाै । सरकारको यसबारे कुनै स्पेसिफिक मत छन भने ल्याएर राखोस न ।

हामी सुन्छौ नि । त्यो हामीले सामूहिक विवेक प्रयोग गछौं । सरकार पनि आफ्ना कुराहरु होलान । मलाई लागेको कुरा पतञ्जलीको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अभियोजन गरेर त्यो सम्माननित अदातलमा गईसकेपछि अख्तियारको क्षेत्राधिकारको बारेमा अदालतले केही कुरा बोल्छ । त्यसकारण यसलाई धेरै पक्षविपक्षमा नलैजाउ । यी विषयहरु खलामनले अलि उदार भएर छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यक्ता देख्छु । यसका निम्ति माननीय सभापतिजीले प्रधानमन्त्री र अरुमन्त्रीहरुलाई पनि यो ठिक छ हेरौला भन्ने सुविधा छैन । समितिले बैठक राख्दासम्म सरकार प्रष्टहोस भनेर भनिदिनु पर्छ । म बैठक यतिसम्म राख्छु भनेर प्रष्ट रुपमा सरकारलाई सभापतिजीले भनिदिनु पर्छ । यसलाई यतिकै राख्न म सक्दिन भनेर शुरुमै समितिका सभापतिजीले भनिदिनु पर्छ ।’

त्यसैगरी सांसद बडूले सरकारले सो विधेयक अघि नबढाएको आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सो विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि समितिका सभापति न्यौपानेलाई विशेष पहल गर्न पनि सचेत गराउनु भयो । सांसद बडूले सो विधेयक सरकारले नचाहेको कारण समितिमा अघि नबढन नसकेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयक पारित हुन बाँकि भनेका छौं । यद्यपि यो उपसमितिमा सर्वसम्मत रुपमा पारित भईसकेको हुनाले अव यो धेरै छलफल होला जस्तो त लाग्दैन । तर पनि यो छलफलमा नल्याई रोकिएको अवस्था हो । यस्तो गर्नु हुनै हालतमा पनि ठिक हुँदैन । र, यसलाई यथासम्भव छिटो छलफलमा ल्याउनु पर्छ । यो फेरी छलफलमा ल्याउने दायित्व सरकार कै हो । सरकारले यसलाई अघि नबढाएर हाउसमा नपु¥याउने र समितिमा नै राखिराख्ने मनसाय देखियो । यो ठिक भएन । र, हामीले यो विषयमा रिक्वेष्ट गर्नु पर्दछ । यो कुरा म सभापतिजीलाई विशेष रुपमा पहल गर्न आग्रह गर्दछु । यसलाई छिटो पार लगाउनु पर्दछ हामीले । यसलाई रोकेर राख्नु कदापि ठिक हुँदैन ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सो विधेयक समितिमा अघि बढाउन सभापति न्यौपानेलाई दबाब दिनुभयो । उहाँले विगतमा पनि समितिका निःवर्तमान सभापति रामहरि खतिवडाले सो विधेयक अघि बढाउन नदिएको गुनासो गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले २०७६ सालमा संसदमा दर्ता भएको सो विधेयक अझै पारित नहुनु लाजमर्दो विषय भएको उल्लेख गर्दै सो विधेयकलाई समितिले आफ्नो अधिकारलाई प्रयोग गरेर अघि बढाउनुपर्ने र त्यसले सरकारलाई पनि दवाव पुग्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘यो अख्तियार सम्बन्धि विधेयकबारे मैले यसमा माननीय निवर्तमान सभापति रामहरी खतिवडाको भूमिकाप्रति नै समिक्षा गर्न चाहन्छु । यो विषयमा सबै माननीयहरुले बैठकमा बारम्बार कुरा उठाउँदा उठाउँदै पनि छलफलमा ल्याउन भएन । यसकारण यो छलफलमा नै ल्याउनका लागि सरकार तयार भएको छैन । सरकार त तयार हँुदो रहेनछ । तर सरकार तयार नभएपनि हाम्रो राइट पनि यो त अघि बढाउने । त्यसकारण यसका बारेमा मेरो निवर्तमान सभापतिसँग पनि छलफलमा नल्याएकोमा गुनासो छ । छलफलको एजेण्डामा नै नल्याउने हामीले कराउँदा कराउँदै पनि । यसलाई नया सभापतिले छिटो ल्याउनु पर्छ । २०७६ सालमा दर्ता भएको विधेयक अहिलेसम्म पारित हुन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।’

यता जनता समाजवादी पार्टीका सांसद अशोककुमार राईले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु छिटो अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समितिले प्रहरी ऐनलगायतका अति आवश्यक ऐन निर्माणमा लागि सक्दो पहल गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो ।

सांसद राईले भन्नुभयो, ‘सविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुननै बनेको छैन । एउटा निजायती सेवा ऐन आएको छ । त्यो पनि विवादमा छ । तर आउँला । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी ऐन हो । हामीले सक्रियताका साथ काम गर्नुपर्ने र संघीयता सम्बन्धि विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

बैठकमा समितिका अन्य सदस्यहरुले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानून निर्माण हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए ।