एजेन्सी । म्यान्माको सैन्य सरकारले बिहीबार करेन नेसनल युनियन (केएनयु) लाई आतङ्कवादी सङ्गठनका रूपमा घोषणा गरेको छ । यससँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि वा तेस्रो पक्षको सम्पर्कलाई समेत अब अवैध ठहर गरिने बताइएको छ ।
म्यान्मा सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै केएनयुले बढी स्वायत्तताका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । दक्षिणपूर्व म्यान्मामा अवस्थित यो समूह विशेषगरी सन् २०२१ मा निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सेनाले सत्ता कब्जा गरेपछि सुरु भएको गृहयुद्धमा सक्रिय रूपमा संलग्न छ ।
केएनयुका प्रवक्ता पडोह साव ताव नीले शुक्रबार समूहले यस आतङ्कवादी समूह पदनामलाई बेवास्ता गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “तपाईंलाई वास्तविक आतङ्कवादी र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी को हुन् भन्ने प्रमाण चाहिँदैन । म्यान्माको सेनालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणले दोषी ठहर गरेको छ ।”
केएनयुले डिसेम्बर २८ बाट सुरु हुने भनिएको सैन्य योजनाको राष्ट्रिय चुनावमा अवरोध गर्ने वाचा गरेको छ । तर आतङ्कवादी समूहको पदवीले यसका अहिंसात्मक सूचना अभियानहरूलाई अझ कठिन बनाउनेछ, जसलाई पहिले नै अवैध ठहर गरिएको छ ।
राज्य सञ्चालित एमआरटिभी टेलिभिजनले सैन्य सरकारी समितिको हवाला दिँदै केएनयुलाई आतङ्कवादी समूह घोषणा गरेको समाचार प्रसारण गरेको छ ।
समितिले केएनयुमाथि ‘सार्वजनिक सुरक्षा, जीवन र सम्पत्ति, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधार, राज्य स्वामित्वका भवन, सवारीसाधन र सामग्रीमा गम्भीर क्षति पुर्याएको’ आरोप लगाएको छ ।
एमआरटिभीले अर्को सूचनामा कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा सैन्य प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङले केएनयु र यससँग सम्बद्ध संस्थाहरूलाई गैरकानूनी सङ्गठन घोषणा गरेको जानकारी दिएको छ । यसले उनीहरूसँग सम्पर्क राख्नेलाई अपराधी ठहर गर्नेछ ।
यस घोषणापछि, एमआरटिभीले स्वतन्त्रताका नायक आङ सान (आङ सान सुकीका पिता) को सन् १९४७ को भनाइ उद्धृत गर्दै बारम्बार प्रसारण गरेको छ । उक्त प्रसारणमा भनिएको थियो, “हाम्रो सरकारले चुनावमा अवरोध गर्नेहरूलाई चुपचाप हेरेर बस्दैन । उनीहरूलाई कडा सजाय दिइनेछ । हाम्रो सरकारले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने कसैलाई रोकेन तर अवरोध गर्नेहरूलाई दबाउन सबै शक्ति प्रयोग गर्नेछ ।”
आलोचकहरूले आउँदो चुनावलाई सेनाले आफ्नो अधिग्रहणलाई वैधता दिने ढोङका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार, सन् २०२० को चुनावमा भारी बहुमतले जितेको सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी विघटन गरिसकेकाले चुनाव निष्पक्ष हुने सम्भावना छैन ।
केएनयुलगायतका विपक्षी समूहहरूले चुनावलाई असफल बनाउन प्रयास गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सैन्य सरकारले गत महिना एक नयाँ निर्वाचन कानून ल्याएको थियो । सो कानूनअनुसार चुनाव अवरोध गर्ने वा विरोध गर्ने व्यक्तिलाई मृत्युदण्डसमेत दिन सकिने व्यवस्था छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अन्य जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूजस्तै करेनहरूले पनि दशकौँदेखि बढी स्वायत्तताको माग गर्दै आएका छन् ।
केएनयुले सन् २०१५ मा सात अन्य जातीय विद्रोही सेनाहरूसँगै पूर्व अर्ध–नागरिक सरकार ९पूर्व जनरल थेइन सेनको नेतृत्वमा० सँग युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर सन् २०२१ को सैन्य कब्जापछि यो समूह प्रजातन्त्र समर्थक मिलिसियासँग मिलेर सेनाविरुद्ध लडाइँमा संलग्न भयो र सरकार विरोधीहरूलाई आश्रय दियो ।
सैन्य कब्जाको विरोधमा भएको अहिंसात्मक आन्दोलनलाई सेनाले बल प्रयोग गरेर दमन गरेपछि उत्पन्न सशस्त्र प्रतिरोधले अहिले देशको धेरै भागलाई गृहयुद्धमा फसाएको छ ।
कायिन ९करेन० राज्यमा केएनयुको सशस्त्र शाखा करेन नेसनल लिबरेसन आर्मीले सैनिकहरूविरुद्ध प्रत्यक्ष लडाइँ मात्र गरेको छैन, स्थानीय सयौँ युवालाई युद्ध प्रशिक्षणसमेत दिइरहेको छ ।
सैन्य सरकारले प्रस्ताव गरेको शान्ति वार्तामा केएनयुले सहभागी हुन अस्वीकार गर्दै बहिष्कार गरेको छ । समूहका मागहरूमा राजनीतिबाट सेनाको फिर्ता, सङ्घीय लोकतन्त्रको कार्यान्वयन र सङ्कट समाधानमा अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नताको स्वीकृति समावेश छन् ।
