१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
प्लेअफमा पुग्न लुम्बिनीले पायो १३३ रनको लक्ष्य मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थापित गर्न पत्रकारको महत्त्वपूर्ण योगदान छः मुख्यमन्त्री शाह मधेस प्रदेशसभा सदस्य विच्छा निलम्बनमा बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक सुरु भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन मधेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस सांसद कृष्णप्रसाद यादवको दाबी पेश भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की जेनजी आन्दोलनका सहिद: एउटा सपनाको अन्त्यसँगै देशले भोगेको गहिरो क्षति कृषिमन्त्री डा परियार र राजदूत चेन सङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशा’



अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी रहेको पाइएको छ । यस्तै, यहाँ ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको पाइएको छ ।

स्विस सरकार तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र ९सिएमसी नेपाल०को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयद्वारा सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा बुधबार आयोजित ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा तथा अन्तरक्रियामा यस्तो तथ्यबारे जानकारी दिइएको हो ।

सिएमसी नेपालका निर्देशक डा पशुपति महत मानसिक स्वास्थ्य, यसको राष्ट्रिय नीति तथा रणनीतिबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा ४२ प्रतिशत चिन्ता र २३ प्रतिशत निराशाका रोगी भएको बताउनुभयो । ११ दशमलव सात प्रतिशत मानिसहरु कुनै न कुनै मानसिक रोगबाट ग्रसित भएको जनाउँदै उहाँले यसको रोकथामका लागि सबै तहका सरकारले लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले मानसिक स्वास्थ्य समस्या समाधानमा साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“हाल रोग लाग्नेभन्दा पनि लुकाउने समस्या छ, यो सोचनीय कुरा हो । धेरै थोरै मात्र हो सबै मानिसमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या छ । यसमा समयमै गम्भीर बनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले कर्णाली प्रदेशले देशका सात प्रदेशमध्ये पहिलोपटक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयनस्तरमा पुर्याएको बताउनुभयो ।

सोही मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मानसिक स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्यले तत्काल  र शिक्षाले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले जतिसक्दो मानव स्वास्थ्य संरक्षणका लागि सबै सरोकार भएकाहरू सचेत बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेतका निर्देशक शक्ति सुवेदीले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका  समस्याबारे अध्ययन गरेर विभिन्न प्रकारका औषधि आपूर्तिको काम भइरहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेश थापाले मर्यादित जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मानसिक रोग विशेषज्ञ डा सुशील समदर्शीले कर्णाली प्रदेश सरकारको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजनाको आगामी कार्यदिशा, लिएको नीति र हालसम्म भएका प्रगति र जनस्वास्थ्य अधिकृत किरणकुमार शर्माले कर्णालीको मानसिक स्वास्थ्य र यसको सुधारका लागि प्रदेश सरकारले गर्दै आएका गतिविधि र क्रियाकलापबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभयो ।

सिएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीति कार्ययोजना २०७९–२०८७ को मध्यकालीन समीक्षा’ गरी छुटेका विषयहरू समेट्ने र विशेषगरी माथिल्लो कर्णालीका समस्यालाई रणनीति तथा कार्ययोजनामा समावेश गर्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बसाइँसराइ र कमाउनका लागि विदेश पलायन भएर फर्कने रुकुमपश्चिम जस्ता जिल्लाका नागरिकको मानसिक स्वास्थ्य अवस्था अझ बढी डरलाग्दो भएको पाइएको छ । रासस