२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच १ अर्ब २५ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र कोरिया गणतन्त्र सरकारबीच बुधवार ‘गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको पूर्वाधार विकास’ परियोजना कार्यान्वयनका लागि ९ मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १ अर्ब २५ करोड) बराबरको अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया गणतन्त्र सरकारको तर्फबाट नेपालस्थित राजदूत पार्क ते–यङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सम्झौता समारोहमा महामहिम राजदूत पार्क ते–यङले यो परियोजनामा लगानी भवन र पूर्वाधारमा मात्र नभई मानव संसाधन, सीप र नेपालको भविष्यका लागि जनशक्ति निर्माणमा गरिएको बताउनु भयो । यस परियोजनामार्फत कोरियाले नेपालको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको उहाँको भनाइ छ  ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले कोरियाले लामो समयदेखि नेपालकै शिक्षा क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको  र यो सम्झौताले नेपालको विकासप्रति थप बलियो प्रतिबद्धता दर्शाएको बताउनुभयो । कोरीयाली पहलले श्रम बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारीका अवसर बढाउने र नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउने उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय कोरिया सरकारको तर्फबाट कोरियन इन्टरनेशनल को–अपरेशन एजेन्सी रहनेछ भने नेपाल सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान रहने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सो परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नेपालकै प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम नीति र सोह्रौं योजनासँग मिल्दोजुल्दो गरी २१ औं शताब्दीले खोजेको सक्षम दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।