काठमाडौँ । उपत्यकास्थित तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानी प्रवेश गर्ने सबै नाकामा नेपाली सेना खटाउन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) र उच्चस्तरीय समितिसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) तथा चार वटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखसहितको संयुक्त बैठकले उपत्यकाभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणका बिरामी भेटिएपछि बाहिरबाट आउने मानिसलाई प्रवेश रोक्न नाकामा सेनासहितको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउन सिफारिस गरेको हो । यसअघि वैशाख २३ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेखी सीमाबाट नेपालतर्फ ५ किलोमिटर क्षेत्रभित्र सेना परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको एक सातापछि उपत्यकास्थित प्रशासन कार्यालयले पनि राजधानी प्रवेश गर्ने नाका सिल गर्न सेनाको सहयोग मागेका हुन् ।
‘काठमाडौं उपत्यका सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका साथै स्वास्थ्यकर्मी सम्मिलित डेडिकेटेड टिम खटाई विदेश र नेपालका प्रभावित स्थानबाट आउनेको हकमा ‘अन द स्पट’ आरडीटीको व्यवस्था गर्ने,’ प्रशासनको सिफारिसमा भनिएको छ । वैशाख २३ मै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको नेतृत्वमा तीन वटै जिल्ला प्रशासनको टोली राजधानी भित्रिने नाकाको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको थियो । निरीक्षणपछि प्रशासनको टोली राजधानीमा संक्रमण फैलन नदिन थानकोट नागढुंगा, फर्पिङ, जगाती, तीनपिप्ले मुड्खुभन्ज्याङ, जर्सिङपौवा र कात्तिके (काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जोड्ने) ६ वटा नाका सिल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो । सोही निष्कर्षका आधारमा नाका सिल र सेना खटाउन सिफारिस गरिएको हो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार प्रजिअलाई परिस्थिति नियन्त्रणमा लिन, कफ्र्यु तथा निषेधाज्ञा जारीलगायत अवस्थामा सेना खटाउन पनि सक्ने अधिकार दिएको छ ।
यसैगरी, प्रशासनले विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालमा बसोबास, विदेश प्रस्थान गरेको मिति र उमेरसहितको विस्तृत विवरण सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासलाई विवरण तयार पार्न लगाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ । उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मापदण्ड बनाएर निर्माण सामग्रीको ढुवानी तथा उद्योग, कलकारखाना र यससम्बन्धी पसल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । तीन वटै प्रशासनको संयुक्त सिफारिस पत्र गृह मन्त्रालयमा पठाइएको छ । भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइन स्थलमा तीन वटै जिल्लाका प्रजिअ, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा समन्वय अधिकारी, स्थानीय तहका प्रतिनिधिसहितको सीसीएमसीको बैठक बसेको थियो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेबाहेक सबै कार्यालय १५ दिनका लागि बन्द, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकारलगायतको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नेलगायत ९ वटा निर्णय कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका जिल्लाबाट प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई छल्दै नाकाबाट मानिस प्रवेश गर्न थालेपछि थप कडाइ गर्न नयाँ कदम चाल्न थालिएको काठमाडौं प्रशासनका एक अधिकारीले बताए । ‘प्रशासनबाट नाका सिल गर्न सेना परिचालन तथा नाकामै स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्थालगायत निर्णय गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सीसीएमसी र उच्चस्तरीय समितिमा सिफारिस भएर आएको छ,’ गृह स्रोतले भन्यो, ‘हामीले प्रशासनबाट आएको सिफारिस निर्णयका लागि उपप्रधानमन्त्री नेतृत्वका दुवै समितिमा पठाइसकेका छौं ।’ काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रशासनका तर्फबाट सबै किसिमका रणनीति अपनाइएको बताए । नाकामा सेना खटाउन सिफारिस गरिएको विषयमा भने आचार्य बोल्न चाहेनन् । ‘यस विषयमा गृहसँगै बुझ्नुहोला,’ उनले भने, ‘तर हामीले संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रशासन, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा स्थानीय तहको संयन्त्रलाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न गृहमार्फत विभिन्न सुझावहरू पेस गरेका छौं ।’
आचार्यले प्रशासनबाट यसअघि जारी भएका सबै पास खारेज गरिएकाले अनुमतिबिना बाहिर ननिस्कन सबैलाई आग्रह गरे । ‘पास चाहिने भए गृह मन्त्रालयले जारी गर्छ, अत्यावश्यक सेवा र मानवीय संवेदनासँग जोडिएका विषयमा स्थानीय प्रशासनले आवश्यक निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक कसैलाई पनि बाहिर आवागमन गर्न दिइने छैन, अटेर गरिए स्थानीय प्रशासन ऐन र संक्रमित रोग नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ ।’
७७ वटै प्रशासनले जारी गरेका सवारी पास खारेज
गृह मन्त्रालयले लकडाउन घोषणापछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्बन्धित जिल्लाभित्र आवागमनका लागि जारी गरिएका अस्थायी सवारी पास खारेज गरेको छ । जेठ ३ देखि लागू हुने गरी यसअघि जारी भएका सबै पास खारेज हुने गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले बताए ।
सवारी पास दुरुपयोग बढेकाले पछिल्लो निर्णय लिनुपरेको अधिकारीको भनाइ छ । चैत ११ बाट लकडाउन घोषणा भएयता ७७ वटै प्रशासन कार्यालयबाट अत्यावश्यक सेवाका लागि सवारी पास जारी हुँदै आएको थियो । गएको सोमबार नै गृहले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने पास खारेज गर्दै अत्यावश्यक काम परे गृहको अनुमतिमा मात्रै लिने व्यवस्था गर्न परिपत्र गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिक
