२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
दाङको लमही बजारमा दिनदहाडै सुनचाँदी पसलमा गोली प्रहार पोखराविरुद्ध टस जितेर चितवन ब्याटिङमा दोहा फोरम: वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न संवादको मञ्च टुकुचालाई सफा बनाउन डेढ करोड लिटर क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बन्दै विपद्मा दमकल र एम्बुलेन्ससँगै परिचालन हुने व्यवस्था गरेका छौंः चिरिबाबु महर्जन सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको छौंः अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एव्ं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार अर्थसमितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत स्रोत जुटाउनका लागि कानूनका लागि प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रश्ताव गर्न खोजिएको बताउनु भयो । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा सजगत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा हामी चिप्लीयौं भने देशलाई ठूलो क्षती हुने अवस्था छ । विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को विषयमा प्रस्ताव गरिएको छ नै । यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ भने पनि गरौं ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशि वा पूर्णरुपमा गर्नेगरी विधेयकमा राख्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार संविधानभित्र सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसै अधिकारलाई टेकेर दुई देशबीच नेपालले कतिपय देशहरुसँग सन्धि सम्झौता गरिरहेको छ । सरकारले सोभरेन ग्यारेन्टी बस्दा कुनमा बस्ने कुनमा नबस्नेमा सोचबिचार गर्नैपर्छ ।