२२ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
‘केनाइन’को प्रयोग गर्दै खोज तथा उद्धारमा सक्रिय नेपाल प्रहरी दिप्रुङ चुइचुम्माले थाल्यो आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय भवनबाट सेवा प्रवाह नुवाकोटमा हराइरहेका व्यक्तिको खोज तथा उद्धारमा तीव्रता आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर प्रधानमन्त्री राहत कोषमा सहयोग रकम सङ्कलन हुँदै बेदकोटमा झोलुङ्गे पुल खस्दा पक्की पुल जोखिममा भोटेकोशी बाढीः वीर अस्पतालमा उपचाररत १७ जना डिस्चार्ज भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली-१ मा थर्मल क्यामेराको सहयोगमा खोजी जारी त्रिशूलीमा बाढी आउँदा सुरक्षाकर्मीले यसरी जोगाए ९२३ कैदीबन्दी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देशः तपाईंहरुको यो योगदानको उच्च कदर हुनेछ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैनः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको सरकार जनताको काम गर्नका निम्ति नबनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा छिटो पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । यि दुई काम सरकारले गरे शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले काम गेको ठहर हुने जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘यो सरकार देश र जनताको निम्ति काम गर्न आइरहेको छैन । तर पनि के भन्ने भन्नुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरियोस् । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगियोस् । यति कुरा भए विद्यालयका ९० प्रतिशत कुरा त्यहीँ छन् । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैन, अहिले दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न, र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैैन । सजिलै सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यति गरे यो सरकारले यस क्षेत्रमा काम गरेको मान्न सकिन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक रुपमा पदमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँदै राजीनामा दिएर नै राजनीतिक व्यक्तित्वको सुरक्षा गर्नसक्ने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको नैतिक जिम्मेवारी संसदका २७५ जना सांसदहरुले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो ।