कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले रासायनिक मलमा अहिलेसम्म कहिल्यै नलागेको भन्सार सुरु गरेको छ । अब किसानले मलमा पाँच प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै बिउबिजनको भन्सार पनि १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
किसानलाई राहत दिन भनेर सरकारले एकातिर मलमा अनुदान दिँदै आएको छ भने अर्कोतिर भन्सार सुरु गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले मलमा नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदानका लागि विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब पु(याउने घोषणा गरेको छ । यसरी दुई अर्ब रुपैयाँ अनुदान बढाएको प्रचार गरेर सरकारले त्यो रकम भन्सारबाट उठाउने बाटो लिएको छ ।
मुलुक रासायनिक मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ । आर्थिक वर्ष ०७५(७६ मा १६ अर्ब १५ करोडको रासायनिक मल आयात भएको थियो । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १८ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँको मल आयात भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा चार लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल आयात भएकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई पाँच लाख ५० हजार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमध्ये तीन लाख मेट्रिक टन युरिया, दुई लाख ३५ हजार मेट्रिक टन डिएपी र १५ हजार मेट्रिक टन पोटास ल्याउने योजना छ ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि प्राविधिक जनशक्तिको ठूलो अभाव भएकै वेला सरकारले जनशक्ति आधा कटौती गरिदिएको छ । हाल एक गाउँ, एक प्राविधिक ९ओभिओटी० कार्यक्रमअन्तर्गत दुई हजार आठ सय प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा कार्यरत छन् । अझै ६ हजार कृषि दरबन्दी खाली भएकाले कृषि मन्त्रालयले सो दरबन्दी पूर्ति हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न अनुरोध गरेको थियो । तर, बजेटले विद्यमान जनशक्ति पनि आधा कटौती गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
बजेटले सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । त्यसो गर्दा सात सय ५३ स्थानीय तहमा दुईजनाका दरले एक हजार पाँच सय ६ जना प्राविधिक रहनेछन् । जब कि दुई हजार आठ सय त अहिले करारमा कार्यरत छन् । पहिलेका ८–१० वटा गाविस मिलेर बनेका स्थानीय तहमा एकजना प्राविधिकले सेवा पुर्याउने अनौठो नीति बजेटले ल्याएको छ ।
‘त्यस्तै, कृषि मन्त्रालयको यसपालिको बजेट ४१ अर्ब ४० करोड भनिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालयले सीधै साना किसान विकास बैंकमार्फत सहकारीलाई दिने चार अर्ब रुपैयाँसमेत यही बजेटमा जोडिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो चार अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा खर्च गर्ने हो, कृषिमा आउने खास बजेट ३७ अर्ब ४० करोड मात्रै हो ।’ त्यसमा पनि ६ अर्ब स्थानीय तहमा, दुई अर्ब प्रदेशमा जाँदै छ । गत वर्ष कृषि मन्त्रालयको बजेट करिब ३४ अर्ब थियो । (नयाँपत्रिका दैनिक)
