काठमाडौँ । सरकारले कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश ल्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाली नागरिकलाई ल्याउन दिनमा प्रतिमुलुक एकका दरले १० उडानको अनुमति दिन सकिने निर्णय शनिबार गरेको छ । सरकारले जारी गरेको स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी आदेशअनुसार कुनै मुलुकबाट यात्रु आउने अवस्था नरहे एक दिनमा कुल १० उडान नबढ्ने गरी धेरै यात्रु भएका मुलुकबाट थप उडान गर्न पाइनेछ । स्वेदश आउने व्यक्तिसग उडानअघि कोभिड–१९ संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण हुनुपर्नेछ । सरकारले उद्धारका १५ वटा प्राथमिकता तोकेको छ । जसमा सजायबाट आममाफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बहिर्गमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भई काजकिरियाका लागि नेपाल आउनुपर्ने, श्रम करार अवधि समाप्त भएका वा रोजगारी गुमाएका र सुत्केरी तथा गर्भवती महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपांगता भएका छन् ।

यस्तै, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी, नेपाल आउनपर्ने अवस्थामा रहेका अध्ययरत विद्यार्थी, परिवारिक पुनर्मिलनका लागि गएका, कम्पनीबाट रोजगारीसहित बिदा सुविधा पाएका, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनुपर्ने अवस्थाका तथा पर्यटक तथा व्यापारिक भिसामा गएकाहरु पनि प्रथामिकता पर्नेछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही समयअघि जारी गरेको तथ्यांकमा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट करिब १ लाख २७ हजार नेपालीलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।

भारतबाट भित्रिन २० नाका
भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै स्वदेश आउने नेपालीका लागि १८ जिल्लाका २० प्रवेश बिन्दु (नाका) तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शनिबार गरेको निर्णयअनुसार पशुपतिनगर (इलाम), काँकडभिट्टा (झापा), रानी (मोरङ), कुनौली (सप्तरी), ठाडी (सिरहा), माडर (सिरहा), भिट्टामोड (महोत्तरी), मलंगवा (सर्लाही), गौर (रौतहट), वीरगन्ज (पर्सा), महेशपुर (नवलपरासी पश्चिम), बेलहिया (रुपन्देही), तौलिहवा (कपिलवस्तु), कृष्णनगर (कलिपवस्तु), जमुनाह (बाँके), सुरजपुर (गुलरिया) (बर्दिया), गौरीफन्टा (कैलाली), गड्डाचौकी (कञ्चनपुर), झुलाघाट (बैतडी) र दार्चुला (दार्चुला) नाकाबाट नेपाली भित्र्याइनेछ । सरकारले भारतबाट ५ लाखभन्दा बढी नेपाली घर फर्कने अनुमान गरेको छ ।

सीमा नाकामा आएका नेपाली नागरिकको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण स्थानीय प्रशासनले तयार गरी सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । भारतबाहेकका मुलुकबाट नेपाल आउनेहरुको प्रदेश, जिल्ला र पालिकागत विवरण विदेशस्थित सम्बन्धित नेपाली नियोगले तयार गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डन मन्त्रालय र कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विवरणमा आफ्नै खर्चमा तोकिएका होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यहोरासमेत खुलेको हुनुपर्नेछ ।

क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन पालिकाबाट
स्थानीय तहले मापदण्डअनुरूप क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टाइनमा बस्नेको लजिस्टिक, खानपिनलगायतको व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । प्रदेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र, जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र स्थानीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको समन्वय र सहकार्यमा नेपाली सेनाले काठमाडौं उपत्यका र मुलुकका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनहरुको सञ्चालन, नियमन र निर्देशन गर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा बस्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ ।

आपत्कालीन व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले मर्मतसुधार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालिम केन्द्रमा ३ सय, इंचगु नारायण आवास क्षेत्रमा ४ सय, मनमोहन अस्पताल, दहचोकमा ५ सय र केएमसी, दुवाकोटमा ५ सय क्वारेन्टाइन बेड तयार गर्नुपर्नेछ । क्वारेन्टाइनमा चौध दिन बसेको व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षणपछि थप सात दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।

क्वारेन्टाइनमा दिनको १७५ रुपैयाँ

स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने क्वारेन्टाइनमा बस्नेका लागि नेपाल सरकारले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनसम्म दिनेछ । होल्डिङ सेन्टरको भाडा नेपाल सरकारले बेहोर्नेछ । भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट आउनेले हवाई उडान र होटल क्वारेन्टाइनलगायतका सम्पूर्ण खर्च आफैंले व्यहोर्नुपर्नेछ । तर सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाता कम्पनी वा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले हवाई उडान, यातायात, होटल क्वारेन्टाइनलगायतको खर्चमध्ये केही वा सबै खर्च बेहोर्न पनि सक्नेछन् । भारतबाट आउनेले प्रवेश बिन्दुदेखि होल्डिङ सेन्टर हुँदै स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेका सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्म र अन्य मुलुकबाट आउनेले विमानस्थलबाट होल्डिङ सेन्टर हुँदै क्वारेन्टाइन होटल वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको सम्बन्धित क्वारेन्टाइनसम्मको यातायात खर्च व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।

मृतकको शव ल्याउने खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्नेछ । तर विशेष परिस्थितिमा शव ल्याउँदा लाग्ने खर्च वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषबाट बेहोर्न सकिनेछ । नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनी उल्लेख भएको खर्च कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष, केन्द्रीय तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोष र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन कोषबाट बेहोरिनेछ । स्थानीय तहबाट भएको खर्चको विवरण सम्बन्धित पालिकाले प्रदेश सरकार र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

केन्द्रीय मन्त्रीले प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने

आदेश कार्यान्वयनको लागि संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रीबाट प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश–५, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले कर्णाली प्रदेश, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले प्रदेश–२, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गण्डकी प्रदेश, खानेपानी मन्त्री विना मगरले सुदूरपश्चिम प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङले प्रदेश–१ र महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले वाग्मती प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हवाई मार्ग भई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रदेशगत रूपमा तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा जम्मा गराई आवश्यक स्वास्थ्य जाँचपछि सम्बन्धित प्रदेशतर्फ स्थलमार्गबाट पठाइनेछ । भारततर्फबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेको यातायात तथा क्वारेन्टाइन र अन्य विषयमा समन्वय र सहयोग मन्त्रीहरुले गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुबाट कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सिलसिलामा सञ्चालित, सम्पादित कार्यको अनुगमन र नियमन गर्ने तथा अनुगमन र निगमन गरेको कामको विवरण प्राप्त गरी नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेस पनि गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेश सरकारबाट समन्वय

भारत तथा अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरी जिल्ला सदरमुकाममा ल्याइएका नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनसम्म पुर्‍याउने र क्वारेन्टाइन अवधिभर आवश्यक व्यवस्थापनका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकारबाट एक जना मन्त्री तोकिनेछ । समग्र सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट हुनेछ । कान्तिपुर दैनिक