काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दाको पूर्ण फैसलामा व्याख्या गर्दै जबर्जस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि आघात पुग्ने जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गरेको बलात्कार मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘जर्बजस्ती करणी केवल महिलाको शरीरउपर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध हो । सो मुद्दामा पीडितले एसएलसी परीक्षासमेत दिन नपाई शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न ढिला भएको देखिन्छ । पीडितमाथि परेको पीडा मात्रै नभई हिंसाको त्रासको कारणले पीडितको मानसिक अवस्थामा परेका आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ, ‘सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।

यस्तो अवस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्काल कठिन हुन सक्ने वा विस्तारै याद हुने अवस्थाहरू हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था भनेकै रेप ट्रमा सिन्ड्रमको अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।’ जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा अन्य अपराध जस्तो अंक गणितीय हिसाबमा हेर्नुभन्दा पनि नारीको अस्मितामा गम्भीर आँच आउने विषय भएकाले अदालतले संवेदनशील रुपमा विचार गर्नुपर्दछ भन्ने बमबहादुर कठायतविरुद्ध परेको मुद्दाको नजिर रहेको छ । ‘जबर्जस्ती करणी अपराधको प्रकृति अन्य अपराधभन्दा फरक हुन्छ । अन्य अपराधमा सत्यताको मूल्यांकनका लागि भनाइको स्थिरताको विद्यमानता हुनुपर्दछ भने जबर्जस्ती करणीमा पीडितका भनाइको पीडाको आघातको कारणले केही विरोधाभास आउन सक्दछ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

जबर्जस्ती करणी भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘जबर्जस्ती करणीको बारदातमा घटना घट्यो कि घटेन भन्ने विषय बढी महत्वपूर्ण हुने र यस अदालतले पनि सोही कुराको विचार गर्न पर्ने देखिन्छ । जबर्जस्ती करणी कसुरमा मुख्य बारदात स्थल नै पीडितको शरीर हो ।’ कुनै पनि महिलाले आफ्नो अस्मिता र परिवारको आँच आउने गरी र त्यसमा पनि एसएलसी जस्तो जीवनको अहम क्षणमा आफ्नो परीक्षालाई बेवास्ता गरी बिनाकारण कुनै व्यक्तिउपर जबरजस्ती जस्तो गम्भीर आरोप लगाई आफ्नो भविष्यमाथि खेलवाड गर्छिन् भनी अनुमान लगाउनु तर्क संगत हुँदैन भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले पूजा बलात्कार मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा पीडितलाई पुगेको मानसिक र शारीरिक क्षतिको मूल्यांकन गर्न, अनुसन्धानको चरणमै पीडकको सम्पत्ति संकलन गर्न, मिसिलमा संलग्न गराउन र तत्काल पीडितहरूलाई राहत दिन राहत कोष स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई सुधारात्मक सजाय गर्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नु र पीडितलाई राहत दिने कोषको तत्काल स्थापना गर्न भनेको छ । सर्वोच्च अदालतले बैतडीकी पूजा बोहोरालाई बलात्कार गर्ने दुई अभियुक्तलाई जनही साढे ११ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टाउँदै बैतडीकी पूजा बोहोरालाई बलात्कार गर्ने दुई जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले दोषी ठहर र सजाय अलग– अलग निर्धारण गरेको थियो । बोहोरालाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । पीडकबाट ५ र सरकारबाट ५ लाख क्षतिपूर्ति दिन अदालतले भनेको थियो । सर्वोच्चले ७ कार्तिकमा अभियुक्तहरू सागर भट्ट र अम्मरराज अवस्थीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । राजधानी दैनिक