काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयकमा भाषा र प्राधिकरणको संरचनागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उहाँले प्राधिकरण सम्बन्धी व्यवस्थापन र नियमन पक्षलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
उहाँले हवाई क्षेत्रको नियमन र कार्यान्वयन गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय स्थापना गर्न विधेयक ल्याइएका उल्लेख गर्दै सोहीअनुसारको व्यवस्थामा दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकको परिभाषा खण्डमा प्रयोग गरिएको ‘नियामक निकाय’ भन्ने शब्दलाई ‘नियमनकारी निकाय’ ले प्रतिस्थापन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । यस्तै प्राधिकरणको प्रमुखको पदनाममा पनि सुधार आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयक नयाँ हो । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक नियामक गर्ने निकाय एउटा र कार्यान्वयन गर्ने अर्को निर्माण गर्ने हिसावले हामीले यो विधेयक बनाउन लागेका छौं । यो विधेकय २०८१ सालमा संसदमा प्रश्तुत भएको र २०८२ सालमा पारित हुने भएको हुनाले ०८२ नै बनाएर जाऔं भन्ने हो । परिभाषा खण्डमा नियामक निकायको सट्टा नियमनकारी निकाय भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्यो । प्राधिकरणको प्रमुखलाई प्रबन्ध निर्देशक लेखिएको रैछ । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर लैजाउँ भन्ने सुझाव छ । ’
विधेयकमा प्राधिकरण प्रमुखलाई ‘प्रबन्ध निर्देशक’ भनिएकोमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र व्यावहारिकताका हिसाबले यो पदलाई ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बनाउनु उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव छ । समितिले शुक्रवार विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो ।
