काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासी आयोग मार्फत भूमि सम्बन्धी सबै समस्याको समाधान गरिने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजित कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले भूमि सम्बन्धी सबै समस्या सम्बोधन गर्नैमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । सुकुम्बासी, अव्यवस्थित र स्ववासी लगायत भूमि सम्बन्ध सबै समस्याको समाधान एकैसाथ गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बतानुभयो । सुकुम्बासीको समाधान र अव्यवस्थति बसोबासीको व्यवस्थापन सुकुम्बासी आयोग मार्फत गर्ने गरि कार्यविधि निर्माण गरेर अघि बढेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनपछि खोला किनारमा बसेकालाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर खोलाका सिमाना कायम गरिने बताउनुभयो । उहाँले भू–उपयोग ऐन लागू भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि भू–उपयोग नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको बताउनुभयो । भूमि व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफुले विभिन्न ७ वटा बुँदामा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने गरि प्राथमिकता राखेको भन्दै उहाँले यसअघि नै उल्लेखित भएका कुराको फेयरिस्त नै राख्नुभयो ।
उहाँले नक्सा प्रकाशन सहित भूमी फिर्ताका सम्बन्धमा दुई देशबीचको वार्ता र कुटनीतिक पहलबाट समाधान हुनेमा सरकार प्रतिवद्ध र विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । उहाँ सिमामा तारबार गर्ने लगायतका संरक्षणसंग जोडिएका विषय सुरक्षासंग जोडिएको मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र रहेको बताउनुभयो ।
सगरमाथाको उचाई मापनको अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै उहाँले नेपाल र चीनले आआफ्नो तर्फबाट गर्ने कामहरु अघि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सांसद लक्ष्मी परियार, रामबाबु कुमार यादव, प्रेम सुवालले मन्त्रीको जवाफमा थप स्पष्टिकरण माग गरेका थिए ।
