२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
१७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लागत सहभागिता समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर



अ+ अ-

सुदूरपश्चिम, (कैलाली) । खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच ‘खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ अन्तर्गत लागत सहभागिता समझदारीपत्रमा आइतबार हस्ताक्षर भएको छ ।

उक्त आयोजना कर्णाली प्रदेशका दुई स्थानीय तहहरु वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र शारदा नगरपालिका तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार स्थानीय तह दिपायल सिलगढी नगरपालिका, जानकी गाउँपालिका, बर्दगोरिया गाउँपालिका र जोशीपुर गाउँपालिकामा कार्यान्वयन हुने खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव कमलराज श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालको सहभागिता धनगढीमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा लागत सहभागिता सुनिश्चित गर्न, कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन तथा प्रतिवेदन व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबीच सहकार्यका लागि समझदारी गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसै क्रममा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले यस सहकार्यले खानेपानी क्षेत्रमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा थप पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस सफल सहकार्यका लागि सम्बन्धित सबै तह, निकायर साझेदारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।”

खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना कार्यान्वयन गर्न अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था ९आइडिए० र नेपाल सरकारबीच वित्तीय सम्झौता भएको छ । आयोजनाको अवधि जुलाई १५, २०२८ सम्म रहेको छ । रासस