नेपालमा कुलिङ पिरियड सम्बन्धी हालसालैका घटनाक्रमले सार्वजनिक प्रशासनमा पारदर्शिता र निष्पक्षताको मुद्दालाई सतहमा ल्याएको छ । यो नीति निजामती कर्मचारी वा सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई निश्चित समयसम्म संवैधानिक वा राजनीतिक लाभको पदमा नियुक्त हुनबाट रोक लगाउन बनाइएको हो ।
कुलिङ पिरियडको अवधारणा नेपालको प्रशासनिक सुधारको हिस्सा हो । जसले स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न र संवैधानिक निकायहरूमा निष्पक्षता कायम गर्न जोड दिन्छ । यो प्रावधानले अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई तत्कालै संवैधानिक आयोग (जस्तैः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग) वा राजनीतिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोकेर प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित गर्छ । संसद्मा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयकमा शुरुमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान थिएन । तर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलमा सांसदहरूले अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा राजनीतिक नियुक्तिमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरियो । र यो प्रावधान थप्ने सहमति भएको थियो । पूर्वप्रशासक काशीराज दाहालको नेतृत्वमा गठित समितिले १० वर्षअघि नै दुई वर्षको कुलिङ पिरियड लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो । जसले संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको थियो । अमेरिकामा उच्चपदस्थ कर्मचारीका लागि दुई वर्ष र अन्य कर्मचारीका लागि एक वर्षको कुलिङ पिरियड लागू छ ।
विवादको शुरुवात
कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विवाद तब शुरु भयो, जब राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको विधेयकमा समावेश यो प्रावधान संसद्मा पेश हुँदा हटाइएको वा तोडमोड भएको खुलासा भयो । प्रतिनिधि सभाबाट छलफल गरेर पनि पारित भइसकेपछि कुलिङ पिरियड सम्बन्धी सहमति भएको प्रावधान हटाइएको पाइयो । छलफल भएर पारित हुन्जेलसम्म सांसदहरुले यसबारेमा आवश्यक ध्यान दिन सकेनन् । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले यो हेरफेर गम्भीर त्रुटी भएको बताए । उनले संसदीय प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरे र यो प्रावधान हटाइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको दाबी गरे ।
संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न
यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखाएको छ । कुलिङ पिरियड हटाउन कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच मिलेमतो भएको आशंका पनि उठेको छ । यो विवादको अनुसन्धान गर्न प्रतिनिधि सभाले सात सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरेको छ । जसलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी छ । समितिको संयोजक नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेका छन् । परियार नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री समेत हुन् । यही विषयलाई लिएर स्वार्थको द्वन्द्व बाजिने भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने समिति गठन र समितिको नेतृत्वमा असन्तुष्टि जनायो । सात सदस्यीय संसदीय छानविन समितिका सदस्यहरुको नाम सभामुखले सुनाउनुभएसँगै र संयोजक नेपाली काँग्रेसबाट जीवन परियारलाई तोकेसँगै रास्वपाले असहमति जनाएको थियो । सात सदस्यीय समितिमा नेपाली काँग्रेसका दुई, नेकपा एमालेका दुई, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक÷एक जना सदस्य छन् । जसमा काँग्रेसबाट संयोजक परियारसहित सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् ।
सभामुखले संसदीय समितिका सदस्यहरुको नाम भनिसकेपछि बोल्दै रास्वपाका सांसद मनिष झाले भन्नुभएको थियो, ‘जुन दलका नेतामाथि औंला उठेको छ, त्यही दलले त्यसको नेतृत्व नगर्ने भन्नेकुरा एक वर्ष अघि चलेको थियो । आज त्यो अभ्यास बिर्सिंदै हुनुहुन्छ । जुन व्यक्तिमाथि औंला उठ्दैछ, त्यो व्यक्तिको नाम जोडेर नै समितिको नाम बन्नुपर्छ भनेर हप्तौँसम्म तपाईंहरुले विभिन्न किसिमको प्रपञ्च गर्नुभयो । आज त्यो पनि बिर्सिनुभयो ।’
समितिको मुख्य लक्ष्य कुलिङ पिरियडको प्रावधानमा भएको हेरफेरको कारण र जिम्मेवार पक्ष पत्ता लगाउनु हो । समितिले अहिले कुलिङ पिरियड हटाउन संलग्न पक्षको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न छानबिन गरिरहेको छ ।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रतिनिधि सभाको २३ गतेको बैठक बहिष्कार गरेपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । आफूहरुको असन्तुष्टिकाबीच पनि संसदको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र संसद बचाउन पार्टीबाट गणेश पराजुलीलाई समितिमा पठाइएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो कुरा त सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ । सम्बन्धित समिति सचिव त्यहाँ रहनु हुँदैन । मेरो एउटा निवेदन छ, नेपाली काँग्रेसलाई तपाईंले यो नेतृत्व नगर्नुस् । यो मिल्दैन । यो लोक लाज पनि हुन्छ । जनताको माझमा जाँदा हामीले जनताको विश्वसनियताको भरपर्दो काम गर्नु पर्दैन ? भन्दा त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएन । संसदको कुरा भएको भएर त्यसो हुँदा हुँदै पनि संसदको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र संसद बचाउन हाम्रो तर्फबाट माननीय सदस्य गणेश पराजुलीलाई त्यहाँ पठाएका छौँ ।’
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) भने संसदीय समितिको नेतृत्व काँग्रेसले गर्नुलाई स्वभाविक रुपमा लिएको बताउँछ । ठूलो राजनीतिक दलले नै समितिको नेतृत्व गर्ने परम्परा रहेकाले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाको भनाइ छ । पार्टीगत सांसदहरुको संख्याअनुसार नै समितिमा सदस्यहरु रहने कुरा सामान्य रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
रास्वपाको द्वेध चरित्र
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुलिङ पिरियड प्रकरणमा भुमिका उल्लेखनीय भएपनि यसको अडान र व्यवहारमा केही विरोधाभास देखिएको छ । जसलाई द्वेध चरित्रको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
रास्वपाको शुरुको अडान
रास्वपाले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाइएको विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा कलङ्कित कथाको संज्ञा दिँदै गम्भीर अनियमितताको रूपमा प्रश्तुत ग¥यो । उनीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै समितिको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसलाई दिन नहुने कडा अडान राखे । रास्वपाले यो प्रकरणले कर्मचारीतन्त्रको बद्मासी र नेतृत्वको लाचारी उजागर गरेको तर्क ग¥यो । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वप्रति असहमति जनाए पनि रास्वपाले छानबिन समितिको बैठकमा सक्रिय सहभागिता जनाएको छ । यो सहभागिताले उनीहरूको शुरुको कडा अडानलाई केही नरम बनाएको देखिन्छ । समितिको बैठकमा रास्वपाले कुलिङ पिरियडको महत्व र जवाफदेहिताको पक्षमा तर्क राखे पनि समितिको नेतृत्वप्रति सहमति राख्नुले उनीहरूको दोहोरो चरित्र झल्किन्छ ।
रास्वपाको शुरुको अडानले उनीहरूले समितिको नेतृत्वमा काँग्रेसको संलग्नताले छानबिनको निष्पक्षतामा असर पर्ने आशंका व्यक्त गरेको थियो । तर पछि समितिमा सहभागी भएर काम गर्नुले उनीहरूको अडानमा लचकता वा रणनीतिक परिवर्तन देखाउँछ । यो व्यवहारले रास्वपालाई एकातर्फ संसदीय प्रक्रियामा सुधारको वकालत गर्ने र अर्कोतर्फ त्यही प्रक्रियामा सम्झौता गर्ने पक्षको रूपमा प्रश्तुत गरेको छ ।
रास्वपाको यो द्वेध चरित्रलाई राजनीतिक रणनीतिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । उनीहरूले शुरुमा कडा अडान लिएर आफूलाई सुशासन र पारदर्शिताको पक्षधरको रूपमा स्थापित गर्न खोजे । तर समितिमा सहभागी भएर उनीहरूले छानविन प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो उपस्थिति कायम राख्ने अवसर उपयोग गरे । यस्तो व्यवहारले रास्वपालाई अवसरवादी वा व्यावहारिक राजनीतिको अभ्यासकर्ता बनाएको छ ।
कुलिङ पिरियडको दीर्घकालीन महत्व
कुलिङ पिरियडको प्रावधानले नेपालको सार्वजनिक प्रशासन र संवैधानिक निकायमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नसक्छ । यो नीतिले अवकाशपूर्व वा पछिको समयमा कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी लाभ लिने सम्भावनालाई कम गर्छ । संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता बढाउन यो महत्वपूर्ण छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणजस्ता घटनामा उच्च कर्मचारीले आफ्नै निर्णयलाई संवैधानिक निकायमा बसेर सदर गरेको उदाहरणले कुलिङ पिरियडको आवश्यकता देखाउँछ । कुलिङ पिरियडको अवधारणा उपभोक्ता अधिकारसँग पनि जोडिन्छ । जहाँ उपभोक्ताले खरिद गरेको वस्तु वा सेवा तोकिएको समयभित्र बिना शुल्क फिर्ता गर्न सक्छन् ।
हाल कुलिङ पिरियड सम्बन्धी प्रावधानलाई पुनः संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समावेश गर्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरिएको छ । सात सदस्यीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय सभाको निर्णयले यो प्रावधानको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । रास्वपाले यो प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालिरहेको छ । यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता उजागर गरेको छ ।
कुलिङ पिरियड सम्बन्धी बहसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्ने प्रयासलाई जोड दिएको छ । यो प्रकरणले संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षताको कमी भएको प्रश्न उठाएको छ । कुलिङ पिरियडको कार्यान्वयनले नेपालको प्रशासनिक सुशासन र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नसक्छ । तर यसका लागि संसदीय प्रक्रियामा सुधार र सबै पक्षको प्रतिवद्धता आवश्यक छ ।
अनुपम भट्टराई/न्युज एजेन्सी नेपाल
