काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण सबै तहका विद्यालयको पठनपाठन बन्द रहेका बेला ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयले भने यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर अभिभावकलाई बिल पठाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकले लकडाउनको समस्या झेलिरहेका बेला ललितपुरस्थित युलेन्स स्कुलले यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर बिल पठाएको हो । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयले पठनपाठन नभए पनि रकम तिर्न अभिभावकसँग ताकेता गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयको यो कदमको चर्को आलोचना भइरहेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले त खानाको रकम पनि बिलमा जोडेका छन् । युलेन्स स्कुलले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाएको बिलमा यातायात खर्च शीर्षकमा १० हजार चार सय रुपैयाँ राखिएको छ । वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनाको भनेर सो रकम जोडिएको हो । तर, लकडाउनका कारण भने विद्यार्थीले एक दिन पनि सो स्कुलको गाडी चढेका छैनन् ।
अभिभावकलाई पठाइएको बिलमा ब्रेकफास्ट, ल्याब शुल्क, फिल्ड ट्रिपलगायत शीर्षकमा पनि रकम तोकिएको छ । युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले विद्यार्थीसँग यातायात शुल्कबापत कुनै रकम नलिएको दाबी गरे । तर, उनको यो दाबीमा भने कुनै सत्यता भेटिँदैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीको नाममा पठाइएको बिलमा यातायात शुल्क भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ । उनले नयाँ शैक्षिक सत्रको वैशाख, जेठ र असारको मासिक शुल्क २१ प्रतिशत घटाएर हरेक अभिभावकलाई पत्र पठाइएको बताए । उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क भने लिएका छैनौं । विद्यार्थीसँग यातायात शुल्क पनि लिएका छैनौं ।’ पछिल्ला केही दिनदेखि भने निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गर्न थालेका छन् । टेलिफोन, मेल र एसएमएसमार्फत रकम बुझाउन ताकेता गरिएको हो ।
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले रकम बुझाउन संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि अभिभावकलाई रकम बुझाउन दबाब परेको हो । प्याब्सनका अध्यक्ष पुरी र एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘२०७६ को बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्ने, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्ने जस्ता आर्थिक गतिविधिमा सहभागी भई विद्यालयलाई अधिकतम सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’ सरकारले निकासको बाटो नदिँदा शुल्क लिन आग्रह गर्न बाध्य भएको निजी विद्यालयका सञ्चालक बताउँछन् । एन प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले भने, ‘सरकारले शिक्षक, अभिभावक र निजी विद्यालयका सञ्चालकलाई राखेर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र निकास निकाल्नुपर्छ । तर, सरकार उदासीन देखिएको छ ।’ उनले लकडाउनको समयावधिमा जबर्जस्ती शुल्क नमागेको भन्दै अभिभावकबाट न्यूनतम शुल्क अपेक्षा गरिएको बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने निजी विद्यालयलाई शुल्क नउठाउन आग्रह गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नु परिरहेको समस्याको विधिसम्मत निरूपणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्नेछ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलाप नगर्न नगराउनसमेत अनुरोध गरेको छ । १ असार २०७७ देखि सिकाइ सहजीकरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । राष्ट्रिय अभिभावक महासंघका संयोजक धर्मदत्त देवकोटा भने निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क लिन नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘अभिभावक मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा शुल्क तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर ६ हजार ६ सय ८७ निजी विद्यालय छन् । जसमा २२ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तथ्यांकअनुसार झन्डै दुई लाख ५० हजार शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजी विद्यालयले रोजगारी दिएको छ । राजधानी दैनिक
