३१ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
हेटौंडामा यात्रुवाहक बसमा ढुंगा प्रहार गर्ने पाँच जना पक्राउ ‘रास्वपा सरकारले अर्काले गरेको काममा आफ्नो अनुहार देखाएर जस लिन खोज्यो’– शंकर पोखरेल काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिकेजी ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्री, सञ्चय नगर्न विभागको आग्रह संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण विधेयकमा २४ दफामा संशोधन, क्षतिपूर्ति कोषको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी सामाजिक सञ्जालको वाद–प्रतिवादभन्दा परिणाममुखी काममा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई देवकोटाको आग्रह चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा खोजी गर्दा तीन शव फेला महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई कर्मचारी बनाउने विषयमा नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन आवश्यक : मन्त्री मेहता राजविराजमा अस्पतालबाहिर बच्चा जन्माउन बाध्य बनाउने घटनामा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्यो काँग्रेस सभापति थापाले रास्वपालाई भने– संसदीय समितिलाई प्रधानमन्त्रीले अपनत्व नलिने अवस्था नबनोस्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शव व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्मानजनक रुपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शव व्यवस्थापन गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वर्तमान विशेष परिस्थितिमा सरकारले लागू गरेको कार्यविधिको प्रभावकारी पालनामा सहयोग र साथ दिन स्थानीय सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ ।

कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३२ मा कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव व्यवस्थापनका क्रममा सुरक्षाकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय बासिन्दाबीच भएको झडपको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले सो आग्रह गरेको हो ।

कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको शव स्थानीय बासिन्दासँग समन्वय नै नगरी बस्तीको नजिक व्यवस्थापन गर्न लागेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेको र स्थानीयको अवरोधका बीच पनि सुरक्षाकर्मीबाट बल प्रयोग गरी शवको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा स्थिति तनावपूर्ण भएको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको छ । 

कुनै पनि व्यक्तिको मृत्युपश्चात् आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार शवको अन्त्येष्टि गरिनुपर्ने अधिकारको राष्ट्रिय कानूनका साथै नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत प्रत्याभूति गरेको छ । सरकारले कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिको सम्मानजनक रुपमा शव व्यवस्थापनका लागि कार्यविधिसमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।