३० भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन काठमाडौं महानगरको जोड आँधीखोलामा स्नान गर्नेक्रममा खोलाले बगाउँदा महिलाको मृत्यु प्रयोगविहीन जमिनमा सुन्तलाखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका किसान बुढीगण्डकी र फास्ट ट्र्याक निर्माणमा बाबुरामको दबाब, ‘अब पनि बहाना बनाएर रोक्नु हुँदैन’ ब्रिक्स बैंकको सहयोगमा बनेको सडकले भारतीय राज्यका स्थानीयको जीवनस्तर सुधार्दै अन्तर्राष्ट्रिय वुसु प्रतियोगिताले जोड्यो विभिन्न देशका खेलाडी र संस्कृति आज ऋषिपञ्चमी पर्व मनाइँदै, ऋषेश्वर मन्दिरमा भक्तजनको भीड उत्तरगयाका बाढीपीडितलाई पोखराबाट राहत, १६५ परिवारलाई प्रतिपरिवार ४० हजार बराबरका सामग्री भोटेकोशी बाढी : अझै सुदूरपश्चिमका १४३ सम्पर्कविहीन, ७१ जना सम्पर्कमा आए हंसपुरका ३६५ परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टर्की अदालतद्वारा १२१ व्यक्तिलाई आजीवन कारावास सजाय



अ+ अ-

टर्की । टर्कीको एक अदालतले सन् २०१५ मा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानलाई सत्ताच्युत गर्ने प्रयासमा भाग लिएको अभियोगमा १२१ व्यक्तिलाई आजीवन कारावास सुनाएको सरकारी समाचार संस्था, अनादोलु न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ ।

सरकारी आनादोलु समाचार एजेन्सीले भनेको छ, “अङ्करास्थित उक्त अदालतले राज्यविद्रोहमा सम्लग्न ८६ जनालाई ‘संविधानको उल्लङ्घन गर्ने प्रयास’ गरेको आरोपमा ‘कडा’ आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । सोही अपराधको लागि अन्य ३५ जनालाई आजीवन कारावासको सुनाइएको छ ।” 

ऋाजिवन काराबासको सजाय सुनाइएकामध्ये ८६ जनालाई काराबासमा रहँदा पालना गर्नुपर्ने कडा सर्तहरू तोकिएको समाचारमा उल्लेख छ । 

टर्कीमा सन् २०१६ मा राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र उहाँ नेतृत्वको प्रशासनलाई सत्ताच्युत गर्ने योजनासहित भएको उक्त असफल प्रयासका क्रममा कम्तीमा ३०० जनाको मृत्यु भएको र दुई हजार १०० व्यक्ति घाइते भएका थिए । सरकारले उक्त असफल प्रयास टर्कीका धार्मिक नेता मोहम्मद फेतुल्ला गुलेनको योजना र निर्देशनमा भएको दावी गरेको थियो भने उहाँले यसमा आफ्नो कुनै सम्लग्नता नरहेको दावी गर्दै आउनुभएको छ ।

उक्त आक्रमणमा सम्लग्न रहेको आरोपमा एर्दोगान प्रशासनले टर्कीमा सरकारी, गैर–सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कैयौँ व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो । 

घटनालाई लिएर सरकार पक्षले गुलेनका पक्षधर दावी गरेका कम्तीमा १० हजार सैनिक, दुई हजार ७४५ न्यायाधीश, १५ हजार शैक्षिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, २१ हजार शिक्षकलगायत गरी कम्तीमा ७७ हजार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको र एक लाख ६० हजार व्यक्तिलाई जागिरबाट वर्खास्त गरेको विपक्षी दलहरूले बताउँदै आएका छन् । 

यसै मुद्दामा हजारौ सरकारी अधिकारीहरूले पदबाट बाहिरिनु परेको गुलेनका अनुयायीहरू तथा विपक्षी दलहरूले दावी गर्ने गरेका छन् ।