काठमाडौं। मुलुकको विधायन प्रक्रिया पेचिलो मोडमा पुगेका बेला सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच बुधबार साँझ बालुवाटारमा भएको दुई पक्षीय छलफल राजनीतिक समन्वयका हिसाबले विशेष महत्त्वको मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा संसदमा अवरुद्ध विधेयकहरू, बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र सरकारको नीतिगत निर्णयमाथि गम्भीर कुराकानी भएको थियो।
बैठकमा दुई नेताका अतिरिक्त कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी थिए।
शिक्षा र निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकसँगै जलस्रोत तथा ऊर्जासम्बन्धी नीति र व्यवसायीहरूका गुनासो छलफलको मूल विषय बनेका थिए। खासगरी निजामति विधेयकमा उल्लेख ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्थाले व्यापक विवाद चुलिएको छ। उक्त व्यवस्थाले कर्मचारीको स्थानान्तरण, बढुवा र नियुक्तिका विषयमा जटिलता थप्ने भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।
सरकारले चालू अधिवेशनभित्रै यी विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाब खेपिरहेको छ। विगतमा शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिअनुसार आगामी असार १५ भित्रै शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
बैठकले संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न सत्ता गठबन्धनभित्र सहकार्य आवश्यक भएको संकेत पनि दिएको छ। रास्वपा र राप्रपाले अवरोध गरिरहेको संसदलाई सहमतिका माध्यमबाट चलायमान बनाउनुपर्ने विषयमा पनि नेताबीच छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिनका लागि एक महिनाभित्र समिति गठन गर्ने संसदमा दिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय पनि छलफलको एजेन्डा थियो।
बैठकले देखाएको एकता प्रयासलाई आगामी दिनमा संसद सञ्चालन, विधेयक पारित र नीति निर्माणको प्रक्रियामा प्रभावकारी समन्वयको सुरुआतको रूपमा लिइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सत्ता साझेदार दलहरूबीच नियमित संवादले असहज स्थिति हल गर्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।
