३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च गर्न सरकार प्रतिवद्धः उद्योगमन्त्री सिन्हा एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भिजिट भिसा प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग चाहिन्छः रास्वपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराधमा संलग्नहरूको छानबिनको लागि आफूहरूले राखेको मागबाट पछि नहट्ने बताउनुभएको छ ।

मङ्गलवार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले ल्याउन लागेका विधेयकहरूको महत्त्व आफूहरूले बुझ्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकहरूमा राजनीतिक समर्थन गर्न तयार रहेको बताउँदै सरकारले पनि आफूहरूका मागलाई सुन्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले उक्त प्रकरणमा जोडिएकाहरूको छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग, न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले यो आफूहरूको मात्रै नभएर १८ वर्षदेखि ठगिँदै आएका र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने जनताको माग रहेको समेत बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो विधेयकहरूको महत्त्व हामी बुझ्छौँ । त्यसमा राजनीतिक महत्व छ तर अहिले हामी जसरी उहाँहरूले ल्याउँदै गरेको विधेयकमा राजनीतिक समर्थन गर्न तत्पर छौँ, त्यसरी नै उहाँहरूले हामीहरूले प्रस्तुत गरेको भिजिट भिसा र मानव बेचबिखनको सङ्गठित अपराध र सबै संलग्नताहरूको बारेमा आवश्यक छानबिनको लागि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग वा न्यायिक समिति वा संसदीय विशेष छानबिन समिति हामीले भनेका छौँ, त्यसको मागलाई पनि तपाईँहरूले तपाईँहरूले सुनिदिनुप¥यो । यो हाम्रो मात्रै होइन, जनता १८ वर्षदेखि ठगी रहेको र अब ठगिनु नपरोस् भन्ने माग हो । त्यसलाई पनि सुनिदिन हाम्रो अनुरोध छ ।”  

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको नाम समेत जोडिएपछि रास्वपाले गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समितिको माग राख्दै लगातार संसद्मा अवरोध जनाउँदै आएको छ ।