काठमाडौं । संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा डेढ वर्षदेखि अड्किँदै आएको बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा सोमबार विवादका बीच स्वीकृत भएको छ । डेढ वर्षसम्म ५४ वटा बैठक बस्दा पनि विधेयकका मुख्य प्रावधानमा सहमति जुट्न नसकिरहेको बेला अन्ततः सोमबार समितिमा झन्डै आधा सदस्यको असहमति र सरोकारवाला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयश त्रिपाठीको विरोधका बाबजुद विधेयक स्वीकृत भएको हो । प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेमा तीव्र विवाद रहेकामा स्वीकृत गरी प्रस्तावमा अब प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान संसद्बाट समेत पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा ठूलो ग्याप हुन सक्ने र यसले केन्द्रीय प्रशासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अधिकांश विषयमा सबैको सर्वसम्मति र केही विषयमा फरक मतका बीच विधेयकको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिइन् । यससँगै मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बाटो भने खुलेको छ ।  समिति सदस्य तथा पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने जस्तो महत्वपूर्ण कानुन असहमतिका बीच पारित हुनु दुःखद भएको बताए । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नगरी हचुवाका आधारमा पारित भएकाले त्यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या आइपर्न सक्ने पण्डितको दावी छ ।

‘जस्तो रोप्यो, त्यस्तै फल्ने हो । यसले भविष्यमा गम्भीर समस्या ल्याउने निश्चित छ,’ पण्डितले भने । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको मत रहँदा रहँदै पनि ती पद प्रदेशकै हुने गरी समितिले मस्यौदा परित गरेकाले त्यसले प्रशासन सेवा ध्वस्त हुन सक्ने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वीकृत भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रदेशको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाकै हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । हाल उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ । यसैगरी, स्वीकृत मस्यौदामा संघीय निजामती सेवा सञ्चालनका आधारभूत सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ । ११ वटा सेवा समूहको व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृत मस्यौदामा विपन्न खस आर्यलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, निजामती सेवाको पदमा ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको स्वीकृत मस्यौदामा लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहदै आएका राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको छ । अब निजामती कर्मचारीको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन रहनेछ । ट्रेड युननियनको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, स्वीकृत विधेयकमा सहसचिवको नेतृत्व परिक्षण गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदामा सचिव बढुवामा क्लसटरको व्यवस्था गरिएको छ भने बढुवा भएपछि सचिवहरू जुनसुकै मन्त्रालय र निकायमा पनि सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सचिवको सरुवामा रहेको क्लस्टर प्रणाली हटाइएको छ । मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्वसमेत स्पष्ट किटान गरिएको छ । कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाइएको छ भने अन्तरतह प्रतियोगिता संकुचन गरिएको छ ।

प्रशासन सेवा ध्वस्त हुन सक्छः विज्ञहरू
पूर्वसचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सेवा मातहत राखे प्रशासन सेवा ध्वस्त हुने चेतावनी दिए । ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको नभए समन्वय अभावमा अराजकता हुन्छ,’ त्रितालले भने । हरेक प्रदेश, स्थानीय तहमा समन्वयको अभाव भई प्रशासनिक समन्वयमा असर पर्ने पनि उनको भनाइ छ । नेपालमा सांसदहरूले काननु पारित गर्दा जानेर वा नजानी शक्ति केन्द्रको पञ्जामा परेको विषय आई नै रहने गरेको छ । कानुन बनाउँदा भविष्यद्रष्टा भएर हेर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरिएको त्रितालको भनाइ छ ।

कानुन परित गर्दा भविष्यमा यसले कस्तो असर गर्छ भन्ने विषयको ज्ञान हुन आवश्यक छ । संविधानको मर्म पनि तीनवटै तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । केन्द्र मातहतबाट नियमन हुँदासमेत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । प्रदेश र स्थानीय आफैंमा सक्षम छैनन् । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधि नभई प्रदेश मातहत राख्नु गलत हो,’ त्रितालले भने । पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नेपाल संघीयतामा गएको धेरै समय नभएको र केन्द्रसँग नै स्रोत साधन रहेको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउनुपर्ने बताए । अहिले तत्काल मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न र आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाउन पनि केन्द्रबाटै परिचालित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

मन्त्रीले नाटक गरेको आरोप
समितिका केही सदस्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री त्रिपाठीले समितिमा नाटक मञ्चन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले सोमबारको बैठकमा विधेयक पारित हुने क्रममा असहमति राखेको जस्तो नाटक गरेको तर भित्री रूपमा सहयोग गरेको सांसदको आरोप छ । ‘मन्त्रीले ‘तँ कुटेको जस्तो गर, म रोएको जस्तो गर्छु’को व्यवहार गरे,’ समितिका एक सदस्यले भने । राजधानी दैनिक