संखुवासभा । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र चिचिला गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेघावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने स्थानीय निर्माण व्यवसायीले काम गरेको रकम नपाउँदा उनीहरू निरुत्साहित बनेका छन्। आयोजनाको सडक, पूर्वाधार र सुरुङ मार्ग निर्माणको ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ। आयोजनाको पूर्वाधार विकासको केही काम स्थानीय निर्माण व्यवसायीमार्फत काम भइरहेको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् निर्माणको काम भारतीय सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन)ले गरिरहेको छ। एसजेभीएनले पावर हाउसतर्फको काम गर्ने जिम्मा पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनी र ड्यामसाइडतर्फको काम जयप्रकाश एसोसिएट निर्माण कम्पनी (जेपी) लाई दिएको छ। यी दुई ठेकेदार कम्पनी पेटी ठेक्का (सबकन्ट्र्याक्टर) मार्फत नेपाली निर्माण कम्पनीलाई पूर्वाधार विकासको काम दिए पनि काम अनुसार रकम भुक्तानी नदिँदा व्यवसायी निरुत्साहित बनेका हुन्।
रौता कन्स्ट्रक्सन प्रालिले गत असारमा सडकको कजव्ये निर्माणको काम सके पनि हालसम्म सम्झौताअनुसार रकम पाउन नसकेको प्रालिका प्रतिनिधि भीम थापाले बताए। रौताले १४ वटा कजव्ये सहित सडक मर्मतको काम एक वर्ष पहिले नै सम्पन्न गरे पनि ९ वटा कजव्ये निर्माण गरेको रकम हालसम्म पटेल इन्जिनियरिङ कम्पनीले भुक्तानी नगरेको थापाको भनाइ छ। पटेल कम्पनीले रौतालाई २ करोडभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। कार्य सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा हुँदा कार्य मूल्यांकनसमेत गरेको थापाको गुनासो छ। रौता मकालुले गाउँपालिकाको आम्राङदेखि अडिट–२ (सोलाखनी) सडक खण्डमा कजव्ये र वाल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। रौता कम्पनीमार्फत स्थानीय निमा लामा, इन्द्र कटुवाल, दुर्गा पराजुली, धनकुमार राई, नवराज थापालगायतले ठूलो रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ। आफूहरूले काम गरेको रकम नपाए निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको सडकसमेत अवरुद्घ गर्ने रौता कम्पनीका प्रतिनिधि भिम थापा बताउँछन्।
गत कात्तिकमा आयोजनाको पावर हाउस दिदिङको मेस ठेकेदार राजु प्रधानसहित ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। उनीहरूले पटेल इन्जिनियरिङले मेस सञ्चालन गर्दाको रकम लामो समयसम्म भुक्तानी नगरेको भन्दै सदरमुकाम खाँदबारीबाट पैसा लिएर गएको पटेलको गाडी नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेका थिए। यससँगै आयोजनाको कर्मचारी आवास निर्माण सम्पन्न गरेको रकम ६ महिनाभन्दा बढी समयसम्म रकम भुक्तानी नगरेको ब्राइटमल्टी कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। काम सम्पन्नपछि विभिन्न बाहना गरेर रकम भुक्तानीमा महिनौ ढिलाइ गर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। यी त प्रतिनिधि नेपाली निर्माण व्यवसायी मात्र हुन्। दर्जनभन्दा बढी नेपाली निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिए पनि समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा मारमा परेका छन्। एकपटक निर्माणको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीले पुनः अर्को निर्माणको जिम्मेवारी लिन नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा स्थानीय कामदार र व्यापारीसमेत मारमा परेका छन्। निर्माण व्यवसायीले स्थानीय हार्डवेयर र व्यापारीलाई समेत लाखौं रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
अरुण तेस्रो आयोजनाको काम सुरु भएसँगै स्थानीय स्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी कम्पनी खोलिए पनि उनीहरू आयोजनामा काम पाएका छैनन्। काम पाएका निर्माण कम्पनी पनि समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा थप काम नगर्ने पक्षमा छन्। काम सम्पन्न भएको महिनौ दिनसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा थोरै पुँजी भएका व्यवसायी कामदार र निर्माण सामग्रीको रकम भुक्तानी गर्न समेत सक्दैनन्। निर्माण व्यवसायीले रकम नपाउँदा कामदार र व्यापारीसमेत मारमा परेका छन्। अरुण तेस्रो आयोजनामा ७ हजार नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिने आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए०मा उल्लेख छ। तर, अहिले आयोजनामा नेपाली कामदार न्यून छन्। आयोजनामा सावन स्टोरमार्फत आयोजनामा काम गर्ने कामदारले हप्ताको ५ सय किलोग्राम तरकारी प्रयोग गर्ने गरेको स्टोरका धिरज चौधरीले बताए। तर, उनले स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारी भने खरिद गर्ने गरेका छैनन्। सावन स्टोरले धरान र भारतको बजारबाट ल्याएको तरकारी मात्र पठाउने गरेको छ। आयोजना सञ्चालनपछि स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने र रोजगारी सिर्जना हुने आशमा रहेका स्थानीय निराश बनेका छन्।
सरकारले २०७१ साल मंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरी सतलजलाई दिएको परियोजनाको नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले २०७५ वैशाखमा काठमाडौंबाट स्वीच थिचेर संयुक्त शुभारम्भ गरेका थिए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
