२६ जेष्ठ २०८३, मंगलवार
,
Latest
योग्य, सक्षम इमान्दारी नेतृत्व आवश्यक छ: महामन्त्री बुर्लाकोटी पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा सिक्री लुटपाट गर्ने पाँच भारतीय पक्राउ स्वास्थ्य बिमामा नयाँ मोडालिटीका साथ ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्छौँ : मन्त्री मेहता राष्ट्रिय दोहोरी गीत प्रतियोगिता–२०८३ आयोजना हुने अफगानिस्तानमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु दक्षिण कोरियाको अर्थतन्त्र पहिलो त्रैमासिकमा १.८ प्रतिशतले वृद्धि स्वास्थ्यमन्त्री मेहतासँग अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेट यी हुन् गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आज गरेका निर्णयहरू जेनजी आन्दोलनको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन अध्ययन गरिने दरबार हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउने सुधन गुरुङको निर्णय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर



अ+ अ-

काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपत्यका विकास प्राधिकरण, बागमती नगर जग्गा एकीकरण आयोजनामा करारमा कार्यरत अमिन दिनेशप्रसाद यादवविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत गौरीघाटमा कार्यरत यादवविरुद्ध रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजार सात सय दुई बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप छ । आयोगले अमिन यादवको विसं २०६३ भदौ ८ गतेदेखि २०८१ असार ३० गतेसम्मको सेवा अवधिको विश्लेषण गरेको थियो ।

यस अवधिमा यादवको अवैध आय रु दुई करोड ४२ लाख २० हजार तीन सय एक र कूल व्यय रु पाँच करोड ७१ लाख ६६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ । त्यसमध्ये रु तीन करोड २९ लाख ४५ हजारभन्दा बढी बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत नभएको पाइएकाले आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति श्रीमती अमृताकुमारी यादवको नाममा राखेकाले दुवै जनालाई प्रतिवादी बनाइ मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्, कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका कामु निर्देशक भीमकान्त लामिछाने, लेखा अधिकृत शिवराम रोकायासमेतका प्रतिवादीबारे विशेष अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध आयोगले आजै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ ।

आयोगले दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–३ स्थित चामुण्डा माध्यमिक विद्यालयसँग विभिन्न तालिम सम्झौता गरेको भए पनि मिलेमतो गरी तालिम नै सञ्चालन नगरेको पाइएको जनाएको छ । आयोगले रु तीन करोड ४३ लाख ८८ हजार आठ सय १६ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले विसं २०८० फागुन १४ गते सो मुद्दामा सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । फैसलाउपर चित्त नबुझेका भन्दै आयोगले आज सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो । रासस