काठमाडौं । गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेमा दुई जनाको मृत्यु हुने गरी राजावादीले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । योसँगै गृहमन्त्री रमेश लेखक र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख विश्व अधिकारी माथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । आफ्नै सुरक्षा निकायले दिएको गोप्य प्रतिवेदनको बेवास्ता गर्दा सरकार चुकेको हो ।

राजावादीहरुको प्रदर्शन हुने केही दिनअघि नै गृह मन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमै सुरक्षा अधिकृतहरूले राजावादीको आन्दोलनमा घुसपैठ हुनसक्ने शंका गरेका थिए । त्यति मात्र होइन, सुरक्षा अधिकारीहरुले राजावादीको आन्दोलनमा संलग्न २१ वटा विभिन्न संघसंस्था र संगठनको अवस्थाबारेसमेत जानकारी गराएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई सामान्य भन्दै ठोस रणनीति बनाउन सकेका थिएन ।

सुरक्षा अधिकारीहरुले राजवादी समूहको आन्दोलन हिंसात्मक हुन सक्ने आंकलन गरेका थिए । किनकी आन्दोलनको कमान्ड विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले लिएका थिए । जबकी उनले यसअघि गरेका प्रदर्शन पनि शान्तिपूर्ण भएका थिएनन् । अझ पछिल्लो समय त जनतालाई भड्काउने खालका अभिव्यक्ति उनले दिँदै आएका थिए ।

विवादस्पद पृष्ठभूमिका प्रसाईंले आन्दोलनको कमान्ड नै लिने भएपछि आन्दोलन अराजक र हिंस्रक बन्छ भन्ने आंकलन गृहमन्त्री रमेश लेखकले गर्नै सकेनन् । बरु प्रसाईंलाई उनले कमजोर आँकलन गरे । त्यति मात्र नभएर आफै मातहतका सुरक्षा निकायले दिएको सुझावको वेवास्थासमेत गरे । त्यसैको परिणामस्वरुप हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुई जनाको मृत्यु भयो भने २२ जना घाइते भए ।

ज्यान गुमाउनेमा एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजक र आन्दोलनमा उपस्थित कीर्तिपुरका २९ वर्षीय सविन महर्जन छन् । रजक रिपोर्टिंगका लागि आन्दोलनकारीले ढुंगा हानेको घरमा प्रवेश गरेका थिए । उनी माथिल्लो तलामा भएकै बेला प्रदर्शनकारीले तलबाट आगो लगाइ दिएका थिए ।

आन्दोलन हिंस्रक बनिसक्दा पनि प्रहरीलाई बल प्रयोग गर्न र नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिइएन । बरु आन्दोलनलाई भड्काउन सहयोगी भूमिका प्रहरीले निर्वाह गरेको देखिन्छ । प्रहरीले मञ्चमै अश्रुग्यास प्रहार गरेर आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित बनाउने काम गरेको थियो । उपत्यका प्रहरी प्रमुखले तत्कालीन निर्णय गर्न सकेनन् । फिल्डमा खटिएका प्रहरी पनि अन्योलमा परेको देखिएको थियो ।

तीनकुनेको भिडबाट निस्किएर कोटेश्वरतर्फ गएको राजावादी समूहले कोटेश्वरमा रहेको प्रहरी प्रभागमा पनि तोडफोड र आक्रमण गर्‍यो भने पारि रहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटलाई पनि निशाना बनायो । त्यसक्रममा भाटभटेनीमा राजावादी समूहका प्रदर्शनकारीले लुटपाट समेत मच्चाए ।

भाटभटेनीमा प्रदर्शनकारीको समूह प्रवेश गर्दा त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नै थिएन । बरु निजी सुरक्षागार्डले लुटेरा समूहलाई रोक्न हरमज्दुर प्रयास गरे ।

त्यसो त तीनकुने क्षेत्र व्यापारिक, व्यवसायिक र संवेदनशील कार्यालयहरु रहेको क्षेत्रमा पर्दछ । देशको प्रतिष्ठित मिडिया हाउस कान्तिपुर टेलिभिजन र अन्नपूर्ण पोस्ट आसपासमै थिए । ठूला व्यापारिक भवन मात्र होइन, होटल तथा रेस्टुरेन्ट पनि पर्याप्त थिए । यस्तो स्थानमा राजावादीलाई आन्दोलन गर्ने ठाउँ दिएर गृह मन्त्रालय चुकिसकेको थिए । त्यति मात्र होइन, राजावादीहरुले हिंसात्मक गतिविधि गर्ने संकेत पाइसक्दा पनि सुरक्षाकर्मी तत्काल संवेदनशील ठाउँमा खटिन सकेनन् । त्यसको व्यवस्थापन गर्न न गृहमन्त्रीले चासो देखाए न त काठमाडौं प्रहरी प्रमुखले नै । बरु सडकमा बाक्लो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर भीडलाई उत्तेजित पार्ने काम गरे ।

राजावादीहरुले निजी सम्पत्तिमा धावा बोलेर लुटपाट मच्चाइरहँदा तत्काल सुरक्षाकर्मी परिचालनमा पनि गृह मन्त्री चुकेका छन् । सरोकारवालाहरुले कहिले मन्त्री, कहिले पुलिस तथा कहिले प्रशासनमा फोन गरेर हारगुहार मागिरहे । भौतिक सम्पत्तिमा क्षति भइरहेको थियो, सडकमा टायर बालेर आन्दोलन तातिरहेको थियो, निजी घर जल्न थालेका थिए, आसपासका घरमा ढुंगामुढा प्रहार भइरहेका थिए, सञ्चारमाध्यमका कार्यालयहरुमा आगो लगाइदिने धम्कीसहित तोडफोड भइरहेको थियो । तर गृह मन्त्रीले यी गतिविधिलाई पुरै नजरअन्दाज गरे र सही समयमा सही निर्णय लिन सकेनन् ।

तीनकुनेमा कार्यक्रम तोकेको अवस्थामा निषेधित क्षेत्र तोडेर रिङरोड भित्र आउने बित्तिकै प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । प्रहरीले अति नै संयमता देखाएको देखियो, जुन कमजोरी थियो । निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि त्यो क्षेत्रमा जानै दिन हुँदैन थियो । तर त्यो पनि भयो । नागरिकको घरमा तोडफोड भइरहेका बेला प्रहरीको उपस्थिति त्यहाँ थिएन ।

त्यसो त भिड नियन्त्रणमा खटिने प्रहरीलाई गैरघातक हतियार दिने दायित्व सरकारको हो । तर सरकारले गैरघातक हतियार उपलब्ध नै गराउन सकेको छैन । फिल्डमा खटिने प्रहरीले म्याद सकिएका टियर ग्यास बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । न प्रहरीलाई आधुनिक सामग्रीसहित सुविधासम्पन्न बनाउन नै गृहमन्त्रीले सकेका छन् ।

त्यसो त यसअघि २०८० साल पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा भएको ईपीएस प्रकरणमा दुई जनाको ज्यान गएको विषयमा सरकारले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ललितपुरका प्रहरी प्रमुख कारबाहीमा परेका थिए । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको राजीनामा माग गर्दै संसद् बैठकसमेत अबरुद्ध भएको थियो । नैतिकताको कुरा त्यसबेला जोडतोडले उठेको थियो ।

तीनकुनेमा यति संवेदनशील अवस्था हुँदा पनि गृहमन्त्री अहिले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउने प्रयासमा छन् । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । अघिल्लो दिनसम्म प्रसाईं आफूहरुको निगरानीमै रहेको दाबी गर्ने काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी पनि अहिले चुप छन् । गृहमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी कतै स्वीकार गरेका छैनन् । राजावादीहरुको हिंसात्मक प्रदर्शनबाट यति ठूलो क्षति हुँदा पनि गृहमन्त्रीले नैतिकता देखाउन नसक्नु चाहिँ उदेकलाग्दो छ ।