१० असार २०८३, बुधबार
,
Latest
रास्वपा महाधिवेशन प्रतिनिधिको आरोप–स्वर्णिम वाग्लेको अर्थ–राजनीतिक प्रश्ताव संघीय शासन प्रणालीमाथि आक्रमण गर्नेगरी आयो, पर्याप्त छलफल… रास्वापाको महाधिवेशन निर्वाचन तालिका संशोधन ड्युटीका बेला सेवाग्राहीसँग हात नमिलाउन ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम १५ सय विद्यालयमा रास्वपा महाधिवेशन : केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनको मतदान साँझ ७:३० बजेबाट सुरु हुने ललितपुरमा ४३ राहदानी घरमै वितरण विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट तीन अर्ब ५६ करोड लुम्बिनी विकास कोषका १२ पदमा सात सयभन्दा बढी आवेदन विद्यालयमा स्थानीय दिवा खानाको मात्रा बढाउन साझेदारी घोषणा देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विवाहको उमेर घटाउने कि ‘रोमियो जुलियट ल’ इन्ट्रड्युक्स गराउने भन्ने छलफलमा छौँः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विवाहसम्बन्धी उमेर संशोधनका लागि विधेयक तयार भएको बताउनु भएको छ । आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सो बताएका हुन् ।

उहाँले विवाहको उमेर १८ वर्ष बनाउने वा रोमियो जुलियट ल इण्ट्रड्युक्स गर्नेबारे छलफल भइरहेको बताउनु भयो । ‘रोमियो जुलियट ल’ मा १६ देखि १८ वर्षबीचको उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध भयो भने प्रेम सम्बन्धका रुपमा व्याख्या गरी विभिन्न देशमा अभ्यास पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नेभयो, ‘मन्त्रिपरिषद्मा बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न संशोधन विधेयक तयार भएको छ । त्यो संशोधन विधेयकमा विवाहको उमेर घटाउने हो कि भनेर हामी छलफल गरी रहेका छौँ । हजुरहरुको पनि धारणा त्यसअनुरुप आएको हुनाले अब यसमा दुई वटा उपाय छन् । दुई वटा उपाय के छ भने एउटा विवाहको उमेर घटाउने कुरा छ, यस्लाई १८ मा लैजाऔँ भन्नेकुरा छ र अर्को चाहिँ इन्टरनेश्नल प्राक्टिस चाहिँ रोमियो जुलियट ल इन्ट्रड्युक्स गर्ने हो कि भन्ने पनि छ । धेरै ठाउँमा त्यो कानूनलाई एप्लाइ गरेको छ । रोमियो जुलियट लले के भन्छ भने जस्तो १८ वर्षको विवाहको उमेर तोक्यो मानौँ, १६ वर्ष र १८ वर्षको बीचमा पनि उनीहरुको शारीरिक सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई पनि रेप आदि इत्यादि मान्नु मिल्दैन है यो त एक्स्क्युजएबल हो, एउटा प्रेमवत सम्बन्धले त्यो ठाउँमा पु¥यायो भन्ने खालको कन्सेप्ट रोमियो जुलियट लमा छ र केही देशले यो एप्लाइ गरेका छन् ।’

गृहमन्त्री लेखले समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा हिरासत सुधारका लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।