१३ चैत्र २०८१, बुधबार
March 26, 2025 Wednesday

25.87°C

काठमाडौं

25.87°C

Kathmandu

Feels-like: 25.01

Wind: 5.66

Humidity: 19

Latest
सेन्टर प्लाजामा भएको आगलागी नियन्त्रणमा व्यवसायीले सिमेन्ट र डन्डीको मूल्य वृद्धिको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छः महानिर्देशक दाहाल सिंहदरबारबाट म निस्किने बित्तिकै कुलमान हटाइयो, एक-दुई दिन पर्खिएको भएपनि हुन्थ्योः प्रचण्ड नेपाली जनताले लडेर ल्याएको अधिकार खोस्ने तागत कसैसँग छैन: प्रधानमन्त्री आईपीएलमा म्याक्सवेलको नाममा लज्जास्पद रेकर्ड उपचारको गन्तव्य बन्दै प्राकृतिक चिकित्सालय सन् २०३० सम्ममा छ लाख मेट्रिक टन कोक प्लास्टिक फोहोर जल क्षेत्रमा हुने: अध्ययन सीएम योगी आदित्यनाथको कथामा फिल्म प्रतिपक्षको विरोधपछि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठक पनि स्थगित आशा र विश्वास जगाउँदै ‘पोखरा–छेन्दु’ अन्तरराष्ट्रिय उडान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएः मन्त्री सुडी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर शाह सुडीले छाउपडी अन्त्य गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लाका ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ तथा सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउनेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथाविरुद्धको अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरी सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ र सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएको छ । एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा कानून कार्यान्वयनको प्रयासका लागि मुलुकी संहिता,२०७४ को प्रभावकारिता कार्यान्वयनको लागि छाउगोठमा बस्न गर्ने र गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ । समूदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथालाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समाजमा विद्यमान महहिनावारीसम्बन्धी हानिकारक प्रथा र परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय र साझेदारीमा सचेतामूलक र सामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार प्रथा र प्रचलन तथा कुनैपनि किसिमबाट महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरि सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’

उहाँले गृह मन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा छाउपडि प्रथाको अवस्थाबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिनावारीसम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनु भयो ।