६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
तेह्रथुमबाट गगन थापा एकल सिफारिस, प्रदेशले थप्यो सीता गुरुङको नाम पर्ल हार्बरका अन्तिम साक्षीमध्ये एक इरा स्काबको निधन राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग चिनियाँ राजदूतको बिदाइ भेट नेप्से परिसूचकमा १९ अङ्कको गिरावट रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै, सभापति रवि लामिछानेले सम्बोधन गर्ने वर्तमान सरकारले जेन–जीको नेतृत्व गर्न सक्दैनः मिराज ढुंगाना धार्मिक पर्यटनको गन्तव्य बन्दै उत्तरगङ्गा ढोरबराह सभामुख घिमिरेसँग चिनियाँ राजदूत सोङको बिदाइ भेट विधायन ऐन कार्यान्वयनमा सरकार सक्रियः कानूनमन्त्री सिन्हा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको प्रश्नः तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएः मन्त्री सुडी



अ+ अ-

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिसोर शाह सुडीले छाउपडी अन्त्य गर्न कर्णाली र सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लाका ७ सय ७५ छाउगोठ भत्काइएको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्तावमाथि छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री सुडीले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँकाअनुसार कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ तथा सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएका हुन् । छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउनेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले समुदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथाविरुद्धको अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनु भयो । महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरी सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारिएको समेत दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जाजरकोटमा एक, कालिकोटमा १५, सुर्खेतमा २९७ र सुदूरपीश्चम प्रदेशको बझाङमा २०, कैलालीमा ६९, बाजुरामा १६८ र अछाममा २२१ गरी जम्मा ७७५ छाउगोठ भत्काइएको छ । एकीकृत र समन्वयात्मक रुपमा कानून कार्यान्वयनको प्रयासका लागि मुलुकी संहिता,२०७४ को प्रभावकारिता कार्यान्वयनको लागि छाउगोठमा बस्न गर्ने र गराउनेलाई कानूनी दायरामा ल्याउने प्रयास भएको छ । समूदाय–प्रहरी साझेदारीमार्फत महिला हिंसा र छाउपडि कुप्रथालाई उच्च प्राथमिकता दिइ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, समाजमा विद्यमान महहिनावारीसम्बन्धी हानिकारक प्रथा र परम्परालाई अन्त्य गर्न तीन तहको सरकारबीच समन्वय र साझेदारीमा सचेतामूलक र सामाजिक परामर्शका साझा अभियान सञ्चालन गर्दै धर्म, संस्कृति, संस्कार प्रथा र प्रचलन तथा कुनैपनि किसिमबाट महिनावारीमा गर्ने भेदभाव, विभेद र शोषण तथा अन्यायको अन्त्य गरि सुसज्जन समाज निर्माणको लागि मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।’

उहाँले गृह मन्त्रालयले समेत चालु आर्थिक वर्षमा छाउपडि प्रथाको अवस्थाबारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले महिनावारीसम्बन्धी कानूनलाई समयसापेक्ष बनाउने बताउनु भयो ।