काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जारी आन्तरिक विवाद तत्कालका लागि समाधान भएको छ । विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले दिएको सुझावलाई थप स्पष्ट पार्दै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त प्रस्ताव तयार गरेसँगै विवादको टुंगो लागेको हो । तीन महिनादेखि जारी विवाद अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्डको संवाद र कार्यदलको सुझावको आधारमा समाधान भएको छ । झन्डै फुटको संघारमा पुगेको पार्टी अन्ततः अधिकार बाँडफाँडमा पुगेर मिलेको छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीको राजीनामा प्रकरणबाट शुरु भएको विवाद झन्डै तीन महिना लम्बिएको थियो । गत असारमा शुरु भएको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग स्थायी समितिका बहुमत सदस्यले माग गरेपछि विवादले उग्र रुप लिएको थियो ।
पार्टीभित्र विचार सिद्धान्तभन्दा पनि पद बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा शुरु भएको विवाद पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अधिकार प्रचण्डलाई दिन राजी भएपछि लेनदेनमा टुंगिएको छ । आन्तरिक विवादले फुटको संघारबाट जोगिएको नेकपाले संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर सहमतिमै सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । विगतमा पनि सहमति हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटीरुपमा अगाडि बढेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री दुईमध्ये एक पदबाट राजीनामा दिन लगाउने नीति लिएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीको अडानको कारण तत्काल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा रहने र बाँकी कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने गरी अगाडि बढ्न सफल भएका छन् । तीन महिना अघिबाट शुरु भएको नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक आजका लागि बोलाइएको छ । ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमतिसँगै बैठकमा पेस हुने संयुक्त प्रस्ताव तयार भएको छ । बैठकले अध्यक्षद्वयको प्रस्तावलाई पारित गरे पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार अघि बढाउने र न्यायोचित ढंगले अवसरहरु वितरण गर्नेछ ।
बैठकमार्फत पार्टी विवाद समाधान गर्न गठित महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले उक्त मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएर स्थायी समिति बैठकमार्फत अनुमोदन गराउँदै कार्यान्वयनको तहमा लैजाने तयारी गरेका छन्। ओली–प्रचण्डबाट संयुक्तरुपमा तयार १५ बुँदे प्रस्तावले जारी विवादको औपचारिकरुपमा अन्त्य भएको निर्णय गर्ने भएको छ । प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको हेरफेर हुने निश्चित भएको छ ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले अध्यक्षद्वयले अन्तिम रुप दिएको प्रस्ताव स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत पारित हुने बताए । उनले भने– ‘कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार बनाएर अध्यक्षद्वयको प्रस्ताव आएको छ, यो सकारात्मक छ, अब पार्टीलाई थप सुदृढ बनाएर लैजानेछ ।’ अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच कुरा मिले पनि वरिष्ठ नेता नेपालले कार्यदलको तयार गरेको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । नेपालले अध्यक्षद्वयसँग निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो भूमिका खोजे पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा उक्त विषय उल्लेख गरिएको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
