काठमाडौँ । काठमाडौँलाई रक्सौलसम्म जोड्ने विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि भारतले अनुमति मागेको छ । अन्तरदेशीय उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्नुका साथै निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेडले अनुमति माग गरेको हो । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले डीपीआर तयार गर्न भारतबाट केही दिनअघि औपचारिक चिठी आइसकेको बताए। त्यसको जवाफसमेत पठाइएको जानकारी उनले दिए। डीपीआरका लागि कतिजना जनशक्ति आउने र के के सामग्री ल्याउने भन्नेबारेमा जवाफ पठाइसकेका छौँ, मिश्रले स्पष्ट पारे ।
कोङ्कर्ण रेल्वे कर्पोरेसनले यसअघि नै सो रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन (प्रिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्वे, पीईटी) गरी सोको प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको थियो । गत वर्ष २०७६ भदौ १८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सो अध्ययनको प्रस्तुतिसमेत गरिएको थियो ।
नेपाल र भारतमैत्री सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा रेलमार्ग बन्ने छ ।
डीपीआरका लागि अनुमति दिन रेल विभाग तयार रहेको बताउँदै उनले डीपीआर तयार गर्न भारतबाट आउने जनशक्तिको सङ्ख्या र उपकरणबारेको सूची तयार गरेर पठाउन कोङ्कर्ण रेल्वेलाई पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिए । भारतीय पक्षबाट एक हप्ताभित्र प्रतिउत्तर आउने उनले बताए। पत्रानुसार भारतीय टोली जुनबेला पनि आउन तयार छ तर कोरोनाका कारण सहज अवस्था छैन, महानिर्देशक मिश्रले भने, डीपीआरका लागि आवश्यक जनशक्तिको सङ्ख्या र उपकरणबारे पुनः पत्र आएपछि स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाइनेछ, त्यसपछि गृहमन्त्रालय र कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र (सीसीएमसी)को समन्वयमा नेपाल आउनका लागि कोङ्कर्ण रेल्वेलाई पुनः अनुमतिसहितको पत्र पठाइने छ ।
उक्त रेलमार्गको डीपीआर तयार गर्न भारत सरकारले यो वर्ष बजेट विनियोजनसमेत गरेको छ । भारत सरकारको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सो रेलमार्गको निर्माण गर्ने सहमति दुई मुलुकबीच भएको हो । यो रेलमार्ग निर्माणमा कुल तीन खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कुल लम्बाइ १३६ किलोमिटर रहने यस रेलमार्गमा ४२ किलोमिटर सुरुङ रहने छ । काठमाडौँमा २०७५ भदौमा सम्पन्न बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले उक्त रेलमार्गको अध्ययन गर्न समझदारीपत्र (एमओयू)मा हस्ताक्षर गरेका थिए। गोरखापत्र दैनिक
