काठमाडौँ । सरकारले खाडी तथा मलेसियाबाट दिनमा चार हजारसम्म नेपाली श्रमिकलाई ल्याउने भएको छ । रोजगार कटौतीमा परेर र करार अवधि सकिएर पनि महिनौंदेखि कुरिरहेका नेपालीले प्रवासी भूमिमा सरकारविरुद्ध नारा लगाउन थालेपछि बिहीबार उडान संख्या थप गर्न अनुमति दिइएको हो । यसअघि सरकारले दिनमा ८ सय जना मात्रै कोटा तोकेको थियो । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवबीच भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री पोखरेलबीचको उच्चस्तरीय परामर्शबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या थप गर्ने समझदारी भएको छ । श्रममन्त्री यादवले नयाँ नीतिलाई बिहीबारबाटै कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । तत्कालका लागि पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकालाई मात्रै विमानले बोक्ने मन्त्री यादवले बताए । ‘एउटै विमानमा पीसीआरको नेगेटिभ रिपोर्ट भएका र नभएकालाई मिसाएर ल्याउन पाइएन । नेगेटिभ मात्रै विमानमा आए होटलमा वस्नुपर्दैन । सिधै होम क्वारेन्टाइनमा बस्न मिल्ने गरी घर जान पाउँछन्,’ उनले भने ।

मन्त्री यादवले कम्पनीले आफ्नै खर्चमा चार्टर गरी श्रमिक पठाउन पाउने प्रबन्ध पनि मिलाइएको बताए । हजारौं नेपालीलाई रोजगार दिने कम्पनीले आफ्नै खर्चमा चार्टर विमानमार्फत श्रमिकलाई पठाउन नेपाली दूतावाससँग अनुमति मागेका थिए । रोजगारी समाप्त वा लामो बिदामा राखिएका श्रमिकलाई खाना र बस्नेको प्रबन्ध महिनौं मिलाउनुपर्दा ठूलो खर्च हुने भएकाले कम्पनीले चार्टर विमान माग गरेका थिए । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले कुनै कम्पनीले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई नेपाल फर्काउन तयारी गरे त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान अनुमति दिइने बताए । ‘श्रम कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्नुपर्नेका लागि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशको नियोगसँग समन्वय गरेर उडानको व्यवस्था गरिनेछ’, उनले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नियमित उडान नभएका मुलुकमा पीसीआर नेगेटिभ भएका यात्रुका लागि मागका आधारमा उडान संख्या थप गरिनेछ ।’ उनले विदेशी भूमिमा अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका नेपाली ल्याउन सरकार संवेदनशील रहेको बताए । ‘स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारले सक्दो कोसिस गरिरहेको छ । सरकारले आफ्नो प्रयत्न बढाउँदै लानेछ’, उनले भने ।

खाडीसहित ३० देशबाट बुधबारसम्ममा ६० हजार २ सय ७२ जना नेपाली आइपुगेका छन् । खाडी तथा मलेसियाबाट स्वदेश फिर्न इच्छुकको संख्या अझै ९३ हजार छ । सबैभन्दा बढी यूएईमा ४० हजार, साउदी अरबमा १८ हजार, कतारमा १५ हजार, मलेसियामा १५ हजार र कुवेतमा ५ हजार जना स्वदेश फिर्तीको प्रतीक्षामा छन् । नेपाली राजदूतहरूले सीमित कोटाअनुसार नेपाली लैजाँदा मानवीय संकट आउने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उच्च तहमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘घर पठाउन तयार श्रमिकलाई चैतदेखि नै खाना खुवाएर राखिएको छ । कम्पनीले कहिलेसम्म अनुत्पादकशील श्रमिकलाई पालेर बस्ने भन्दै प्रश्न गर्छन् । ती कम्पनीबाट श्रमिक बाहिर आए के हुन्छ भन्ने डर छ । बाहिरको तापक्रम ४६ डिग्री छ । अन्यतिर बस्ने ठाउँ छैन । सार्वजनिक स्थानमा पिउने पानीको धारा भेटिँदैन’, कतारका लागि नेपाली राजदूत नारदनाथ भारद्वाजले भने, ‘श्रमिकको मागअनुसार उडान गरिदिनुपर्छ । हरेक दिन एउटा उडान हुनैपर्छ ।’

खाडीको समस्या दिनहुँ हुने उडानले मात्रै हल गर्न सक्ने दूतावासहरूको भनाइ छ । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेकै दिनहुँ नियमित उडान उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने हो’, साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने, ‘उडान भए पीसीआर रिपोर्टको प्रबन्ध मिलाउँछौं ।’ खाडी मुलुक तथा मलेसियाले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रलाई पनि पीसीआर गर्न पाउने गरी छुट दिएका छन् । कतारमा सरकारीले निःशुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाले शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्न थालेका छन् । स्वदेश फर्कने प्रतीक्षामा रहेका श्रमिकलाई पीसीआर परीक्षणको समस्या नहुने कतारका लागि नेपाली राजदूत भारद्वाजले बताए । पर्याप्त उडान भए टिकटको कालोबजारीसमेत बन्द हुने राजदूतहरूको भनाइ छ । ‘तोकिएको ट्राभल एजेन्सीमा जाँदा टिकट पाइँदैन । म्यासेन्जरमा महँगोमा टिकट छ भन्दै दलाल आइपुग्छन्,’ संयुक्त अरब इमिरेट्सस्थित ट्रान्सगार्ड कम्पनीमा कार्यरत जयराम नेपालले भने, ‘कम्पनीले दलालसँग करोबार गर्दैन ।’ उनले पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट भएकालाई जति पनि लैजाने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ यूएई शाखाका उपाध्यक्ष मेघराज सापकोटाले समयमा नेपालीको घरफिर्ती प्रक्रिया सहज नपारिँदा सरकारविरुद्ध विद्रोहको वातावरण बनिरहेको बताए । ‘मलाई उद्धार गरिदेऊ, कोठामा बसेको महिनौं भयो, म पीसीआर गर्न तयार छु, ऋण नै गरेर पनि टिकट काट्छु भन्ने धेरै भेटिन्छन् । सरकारले वास्ता गरेको छैन,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक