२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यक्ष राउतको आरोपः संसदको साँचो सरकारसँग हुँदो रहेछ, सरकारको फोन कुरेर न्यायालयले फैसला गर्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतले संसद सञ्चालनको साँचो सरकारले बोक्ने गरेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले साँचो नै सरकारले बोक्ने हुँदा संसद सुचारु हुन ढिलाइ हुने गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका छुट्टै र स्वतन्त्र हुने सोचे पनि सोहीअनुसार काम नहुने गरेको बताउनु भयो । सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदासम्म संसद सुचारु नहुने कुरा हो भने पुनःर्विचार गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद किन खुलिरहेको छैन भनेर सोच्दा । हामी त शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ ।

व्यवस्थापिका छुट्टै, कार्यपालिका छुट्टै, न्यायपालिका छुट्टै स्वतन्त्र रुपले चल्नसक्ने भनेर मान्छौँ । तर यहाँ हुँदा के रहेछ भने संसदको पनि साँचो कतै न कतै सरकारले नै बोक्दो रहेछ । सरकारले अधिवेशन नबोलाउँदासम्म संसद पनि सुचारु नहुने खालको व्यवस्था वा संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

सरकारले नै संसदको पनि साँचो राखिदिएपछि र संसद पनि सरकारले चलाएपछि बल्ल चल्ने नचलाए नचल्ने, कुनै पार्टीको आफ्नो कामर्यक्रम भए नचल्ने, शिर्ष नेतालाई हाच्छ्युँ आइदिँदा संसद नै रोक्नुपर्ने यस्तो हो भने पुनःविचार गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष राउतले सरकारको फोन कुरेर न्यायलयले फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाउनु भयो ।