२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हमासले बन्धकको सूची दिन ढिलो गरेपछि युद्धविराम समयमा पनि केही ढिलाइ



अ+ अ-

एजेन्सी । इजरायल र प्यालेष्टिनी इस्लामिक लडाकू समूह (हमास) बीच गाजामा युद्धविराम ग्रिनविच समयअनुसार बिहान ६ः३० बजे सुरु हुने भनिएको युद्धविराम प्राविधिक समस्या भन्दै हमासले बन्धकहरूको सूची उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरेपछि केही ढिलो हुने देखिएको छ ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले रिहा गरिने बन्धकहरूको सूची उपलब्ध नगराएसम्म युद्धविराम सुरु नहुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

नेतन्याहूको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रधानमन्त्रीले आईडीएफ ९सेना० लाई स्थानीय समय अनुसार बिहान ८ः३० बजे ९ग्रिनविच समय अनुसार ६ः३० बजे० देखि लागू हुने गरी तय गरिएको युद्धविराम इजरायलले रिहा गरिएका बन्धकहरूको सूची प्राप्त नगरेसम्म सुरु नहुने जानकारी गराउनुभएको छ ।”

युद्धविरामका शर्तहरूप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गर्दै हमासद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरिने नाम प्राविधिक कारण सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ । समूह सम्झौता अनुसारको आफ्नो प्रतिवद्धतामा दृढ छ।”

नेतन्याहूले शनिबार राति बन्दीको सूची उपलब्ध नगराएसम्म आइतबार बन्धक बनाइएकाहरूको बदलामा प्यालेस्टिनी कैदीहरूको अदलाबदली पनि नहुने चेतावनी दिनुभएको थियो ।”

उहाँले इजरायलले अमेरिकी सहयोगमा ‘आवश्यक परेको खण्डमा’ युद्ध पुनः सुरु गर्ने अधिकार सुरक्षित राखेको र हालको युद्धविराम ‘अस्थायी’ भएको पनि बताउनुभएको थियो ।

कतार, इजिप्ट र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा महिनौँ लामो कठिन वार्तापछि युद्धविरामका लागि इजरायल र हमासबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताको कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएपनि प्रतिवद्धताबाट कुनै पनि पक्ष फिर्ता भइहाल्ने अवस्था भने नभएको मध्यस्थकर्ता कतारले जनाएको छ ।