२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिममाथि सानदार जितका साथ विराटनगरले पहिलो क्वालिफायर खेल्ने नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानून परिवर्तन गरेर भएपनि त्रिभूवन विश्वविद्यालय सुधारेरै छोड्छुः शिक्षामन्त्री भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भएपनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को साक्षात्कारमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सबै विश्वविद्यालयहरु सुधान गर्न आवश्यक भएपनि सबैभन्दा पहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो भुमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्ने बताउनु भयो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक विचारसँग आवद्ध भएकोले नेतृत्त्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको उहाँको बुझाई छ ।

उहाँले राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने विचारको विकास गरिएका कारण राजनीतिक हिसावले नजोडिए पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको बुझाई रहेको बताउनु भयो । उहाँले विश्वविद्यालयको सुधारको लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यक्ता रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नेसंस्थाको रुपमा विकास गरेको दाबी गर्नुभयो । आफू मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आयोगसँग पटक पटक छलफल राखेको बताउनु भयो ।

शिक्षामत्री भट्टराईले भन्नुभयो,‘अनुदान आयोगलाई हामीले विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा विकास गरेका छौं । तर अनुदान आयोगका कानूनी दायरा साँघुरो छ । कतिपय कुराहरु हामी गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ । तर म आइसकेपछि पाँच पटक बैठक राखेको छु आयोगसँग विश्व विद्यालयको सुधारका लागि । अहिले फेरि विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारीहरु आइसक्नुभएको छ । उहाँहरुसँग पनि बसेका छौं । पहिलो बुँदामा नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधारको विषय उल्लेख गरेका छौं । जतिपिनि आजको दिनमा विश्वविद्यालयहरुमा समस्या रहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो भुमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्छ ।’

‘पदाधिकारीहरु जतिसुकै भनेपनि विचारमा आवद्ध रहनुभएको छ । कहिले अलि बढी बाहिर हल्ला होला कहिले हल्ला नहोला साँचो कुरा त यो हो नि । होइन भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा जाने पदाधिकारीहरु कहीँ न कहीँ राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ । किनभने पद भनेको राजनीतिले मात्र निर्माण गर्छ भन्ने बुझाई हामीले स्थापित गरेका छौं । पद भनेको नेतृत्व हो । नेतृत्व हरेक क्षेत्रले निर्माण गर्छ भन्नेकुरा यो बीचमा हुन सकेन । राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने सिकाएको कारण कहीँ न कहीँ राजनीतिक हिसावले नजोडिने हो भने हामी पदीय जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं भन्ने बुझाई छ । विश्वविद्यालयमा त हिजोदेखि नै आन्दोलनको आन्दोलनको प्रभाव पर्ने ठाउँ भएको भएर त्यो अन्दोलन नबुझेका मान्छेहरु नेतृत्वमा पुग्दा त्यो जिम्मेवारी लिन नसकेका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । त्यसैले म के भन्छु भन्दा सबै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । तर सबैभन्दा पहिला त्रिभूवन विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । त्यसको लागि कानूनमा भएका कुराहरुलाई परिवर्तन गरेर भएपनि सुधार्ने हो । त्यसको लागि पदाधिकारीहरुलाई मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ ?मैले आजसम्म १०० प्रतिशत भन्दिन ६० प्रतिशत सहयोग गरेको छु । ’

विश्वविद्यलयको सुधारका लागि सहयोग गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उहाँको भनाइ छ ।