२१ पुष २०८१, आईतवार
,
Latest
हृदयाघातबाट पालिका कर्मचारीको निधन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरका विद्यार्थीलाई स्थलगत अध्ययन गराउन आवश्यकः ऊर्जामन्त्री खड्का विद्युत प्राधिकरणलाई इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको हब बनाउँछौंः कुलमान घिसिङ यस्तो छ एमाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन- पूर्णपाठ पूर्व उपराष्ट्रपति पुन दलीय राजनीतिमा फर्किए एन्फा यु–१६ फुटबलः फ्रेन्ड्स क्लब विजयी कहिले हुन्छ अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकाबीचको विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनल ? एमालेको बैठकमा ओलीः देशभक्त र प्रगतिशील एकजुट भएकोमा प्रतिक्रियावादी आतङ्कित छन् प्याट कमिन्सले रोहित र बुमराहलाई धन्यवाद दिए आगामी अधिवेशनमा ३० वटा विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दक्षिण कोरियाका निलम्बित राष्ट्रपतिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी



अ+ अ-

एजेन्सी । सियोलको एक अदालतले दक्षिण कोरियाका अपदस्थ राष्ट्रपति यून सुक योलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

यूनलाई डिसेम्बर १४ मा मार्शल ल लागू गर्ने असफल प्रयासपछि महाभियोग लगाइयो र पदबाट हटाइएको थियो ।

समाचार एजेन्सी योनहापका अनुसार वर्तमान राष्ट्रपति विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको देशमा यो पहिलो पटक हो । सियोल जिल्ला अदालतले भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालय (सीआईओ)का वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई यसका लागि निर्देशन दिएको छ ।

यसका साथै उनको राष्ट्रपति निवासमा पनि खोजी गर्न निर्देशन दिइएको छ । यूनले डिसेम्बर ४ मा राति अबेरसम्म देशमा आपतकाल (सङ्घर्षक कानून) लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

दक्षिण कोरियाको संसदमा जम्मा ३ सय सिट छन् । यस वर्षको सुरुमा भएको निर्वाचनमा जनताले विपक्षी दल डीपीकेलाई ठूलो जनादेश दिएका थिए । सत्तारुढ जनशक्तिले १ सय ८ सिट मात्र पाएको थियो भने विपक्षी पार्टी डिपीकेले १ सय ७० सिट पाएको थियो ।

बहुमतमा रहेका कारण विपक्षी दल डीपीकेले राष्ट्रपति सरकारको कामकारबाहीमा बढी हस्तक्षेप गर्दै आएकाले आफ्नो एजेण्डाअनुसार काम गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रपति यूनले २०२२ को चुनावमा झिनो मतले जितेका थिए । यसपछि उनको लोकप्रियता घट्न थाल्यो । श्रीमती धेरै विवादमा परेपछि उनको छविमा पनि असर परेको थियो । हाल राष्ट्रपतिको लोकप्रियता लगभग १७ प्रतिशत छ, जुन देशका सबै राष्ट्रपतिमध्ये सबैभन्दा कम हो ।

यी सबैलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिले मार्सल ल लागू गरे । उनले डीपीकेलाई उत्तर कोरियाप्रति सहानुभूति र राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाए ।

दक्षिण कोरियाको संविधानबमोजिम संसदमा बहुमत सांसदले देशमा मार्शल ल हटाउनुपर्ने माग गरेमा सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको यो प्रावधानबाट विपक्षी नेताहरूले फाइदा उठाए र सेनाले कारबाही रोक्नुपर्‍यो ।