काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गरेर श्रम मन्त्रालय मातहत आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
मंगलवार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि कानूनले व्यवस्था गरेअनुसारको संस्था खोल्न सरकार लागिपरेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत रहेको कारण स्वस्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुले बद्मासी गरेपनि श्रम मन्त्रालयले कारबाही गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउनु भयो । उहाँले वेदैशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेको अवस्थामा श्रमिकहरु डेथ ट्र्यापमा पर्ने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नेपाल सरकार, श्रम मन्त्रालयले ऐन र कानूनको आधारमा वैदेशीक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको निम्ति कानूनले व्यवस्था गरेको संस्था श्रम मन्त्रालयले दर्ता गर्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी त स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्ने हो नि त । तर श्रम मन्त्रालयले आफू मातहत राख्छ । गर्छ किनभने वैदेशीक रोजगारीमा जाने नागरिकको स्वास्थ्यमा भोलिको दिनमा केही समस्या परेको खण्डमा उक्त संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार श्रम मन्त्रालयसँग हुन्छ । बन्द गर्ने अधिकार नि हुन्छ । अहिले यो काम ठूला—ठूला अस्पतालहरुले गरिरहेका छन् । अब उनीहरुले बद्मासी गरेको अवस्थामा कसले कारबाही गर्ने रु श्रम मन्त्रालय ले त सक्दैन । यसो गर्न सकेको अवस्थामा वैदेशीक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरु डेथ ट्र्यापबाट जोगाउन सकिन्छ ।’
उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा रेहका समस्याहरुको समाधान गर्नको सरकार र रोजगारदाताहरुले चनाखो भएर लाग्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र ९जेटियुसिसी० का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा रेहका समस्याहरुको समाधान गर्नको लागि उपलब्ध ऐन र कानूनरुको सही कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ऐन र कानूनहरुको सही कार्यान्वयन नगरिँदा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरुले दुख पाइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘वैदेशिक रोजगारसम्बधी ऐन र कानूनहरुको सही कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । कानून र नीति पर्याप्त छन्, समस्या छैन । त्यो लागू नहुँदाको समस्या हो । सबै बसेर कानून बनाएका छौं । तर सबै बसेर त्यो कानून कार्यान्वयनको लागि आवाज उठाउनुपर्ने समस्या छ ।’
उहाँले सरकारलाई श्रम नीति र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको लागि दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
