२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
कार्यविधिमा मुक्तकमलरीसम्बन्धी छुटेका विषय सम्बोधन गर्नेछौँँ: मुख्यमन्त्री शाह पोखरालाई गुल्जार बनाउने ‘पोखरा सडक महोत्सव’ प्रथम राष्ट्रिय इनलाइन स्केट म्याराथनको उपाधि निमिषा र साम्देन लाई भ्याली पब्लिक बास्केटबलमा तेजस्वी र पारामाउन्ट विजयी महानगरपालिकाको लगानीमा ‘नारायण गोपाल-पेमला गीत गंगा भवन’ निर्माण : उपप्रमुख डंगोलबाट उद्घाटन इजरायलको ‘पूर्ण फिर्ता’ बिना गाजा युद्धविराम अधुरो हुने कतारका प्रधानमन्त्रीको भनाइ एनपिएलः रोसिङटनको अर्धशतकमा पोखरा आठ विकेटले विजयी अविश्वास बढेको छ, सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छः सभामुख घिमिरे अध्यक्ष ओलीबाट महाधिवेशन विशेष ई–बुलेटिन शुभारम्भ पार्टीको १५औँ महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगैः महामन्त्री थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि अदालत लगिँदै, नियोजितरुपमा बयान लम्ब्याइएको भन्दै रास्वपाको असन्तुष्टि



अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका गोर्खा मिडिया ग्रुपका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत लगिँदै छ ।

कास्की प्रहरीको हिरासतमा राखिएका लामिछानेको बयानसमेत नसकिएकाले म्याद थपका लागि आज कास्की जिल्ला अदालत लग्न लागिएको हो । रवि गत शुक्रबार काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । लगत्तै उनलाई पोखरा लगिएको थियो । उनलाई अदालतको अनुमति लिएर ६ दिन हिरासतमा राखिएको थियो । अदालतबाट पाएको अनुमति हिजो सकिएकाले आज पुन: म्याद थपका लागि लैजान लागिएको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको रोहबरमा प्रहरीले रविसँग बयान लिने क्रम जारी छ । आज पनि उनीमाथि बयान हुने छ ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने बयान लम्ब्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बयान लिन ढिलाइ गरेर हिरासतमा राख्ने अवधि लम्ब्याउने षड्यन्त्र भएको दाबी रास्वपाले लगाएको हो । यो कानुनी प्रक्रिया नभएर सत्यलाई दबाबउने प्रयास भएको उसको ठहर छ ।

रास्वपाले लामिछानेलाई थुनामा राख्नुपर्ने कानुनी आधार नै नभएको दाबी गरेको छ । भागी जाने, प्रमाण नष्ट गर्ने, वा कुनै हानीकारक कार्य गर्ने अवस्था भएमा मात्र हिरासत आवश्यक हुने भन्दै रास्वपाले देशको चौथो ठूलो राजनीतिक दलका सभापति र संघीय सांसद रहेका रवि लामिछानेमा यस्ता कुनै पनि अवस्था लागू नहुने जिकिर गरेको छ । उनलाई थुनामा राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध बाहेक अरू केही नभएको उसको निष्कर्ष छ ।