२९ चैत्र २०८१, शुक्रबार
April 11, 2025 Friday

21.27°C

काठमाडौं

21.27°C

Kathmandu

Feels-like: 21.02

Wind: 1.54

Humidity: 60

Latest
टिपरको ठक्करबाट चाइनिज कामदारको मृत्यु अर्थमन्त्री पौडेलसमक्ष उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझायो, के छन् अर्थतन्त्र सुधारका सुझाव ? राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले सोधे सचिव सुरेश आचार्यलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण आज पनि देशभर चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना विशेषको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै आयोग सर्वोच्चमा गोरखा–जितगढी एकीकरण पदयात्रा तनहुँ आइपुग्यो चीनको चोङकिङमा माओवादी केन्द्र र सिपिसीका नेताहरूबीच भेटवार्ता विश्वप्रसिद्ध बिस्का : जात्रा भैरवको रथ वंशगोपाल पुगेर फर्काईंदै यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर प्रहरीले भन्यो– दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छैनन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण चुक्ता गर्न सरकारको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।

समितिले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य र कर्मचारीलाई पटकपटक ३५ दिने सूचना, पत्राचार गर्दा पनि केही ऋणीबाहेक अधिकांश सम्पर्कमा नआएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कात्तिक १ गतेदेखि १५ दिनभित्र पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नआउने ऋणी तथा जमानीकर्ता र निजका एकाघरका परिवारका सदस्यको श्रीसम्पत्ति बैंक खाता रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा राखेर रोक्का राखिएको श्रीसम्पत्ति र बैंक खाताबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम असुलउपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०४ बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । समस्याग्रस्त घोषित भई सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले समितिसमक्ष लेखी पठाएअनुसारको प्रक्रियामा काम भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ । सरकारले करिब दुई दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । रासस